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प्रादेशिक

पहले की सरकारों ने प्रदेश के अल्पसंख्यकों का इस्तेमाल केवल वोट बैंक के रूप में कियाः नंद गोपाल गुप्ता

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड की ओर से आज चंद्रशेखर आजाद निरीक्षण भवन सभागार में टर्म लोन वितरण एवं पुत्री शादी अनुदान योजना की राशि वितरण एवं स्वीकृति पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के नागरिक उड्डयन, अल्पसंख्यक कल्याण, राजनीतिक पेंशन, मुस्लिम वक्फ एवं हज मंत्री एवं प्रयागराज शहर दक्षिणी विधायक नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने की। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने टर्मलोन योजना के तहत प्रयागराज के 20 लोगों 81.10 लाख रुपए का ऋण वितरित किया। वहीं अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब लोगों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना के तहत 50 लोगों को 20 – 20 हजार रुपए का अनुदान दिया गया।

अनुदान स्वीकृति पत्र वितरित किया गया। वहीं ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत एचडीएफसी बैंक की मदद से मंत्री नन्दी द्वारा एक क्लिक करते ही तत्काल स्वीकृत धनराशि लोगों के खाते में पुत्री की शादी के लिए स्थानांतरित कर दी गई। अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम की ओर से विभिन्न योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। जिसमें लोगों को स्वैच्छिक ऋण एवं टर्मलोन योजना के तहत जागरूक किया गया। आवेदन पत्र भरवाया गया।

मंत्री नन्दी ने टर्म लोन वितरण एवं पुत्री शादी अनुदान योजना की राशि के वितरण कार्यक्रम में शामिल लाभार्थियों का स्वागत किया। मंत्री नन्दी ने कहा कि पहले की सरकारों ने प्रदेश के अल्पसंख्यकों का केवल वोट लिया और उन्हें उनकी बदहाली पर छोड़ दिया, अल्पसंख्यकों का इस्तेमाल केवल वोट बैंक के रूप में किया। लेकिन आज हमारी केंद्र और प्रदेश सरकार अल्पसंख्यकों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

मंत्री नंदी ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल व अन्य बुनियादी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अब तक 52 राजकीय इंटर कालेज, 3 राजकीय पॉलिटेक्निक, 18 राजकीय आईटीआई, 9 छात्रावास, 31 सदभाव मंडल, 127 पेयजल परियोजनाएं, 2437 स्मार्ट क्लासेस सहित कुल 3400 इकाइयों की स्थापना की जा चुकी है! साथ ही लगभग रु 1550 करोड़ के नए प्रस्ताव भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजे गए हैं! मंत्री नन्दी ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के उज्जवल भविष्य और बेहतर शिक्षा के लिए हमारी सरकार ने पिछले चार वर्षों में 31 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं को रु 1337 करोड़ की छात्रवृत्ति केंद्र सरकार की और 28 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं को रु 1219 करोड़ की छात्रवृत्ति प्रदेश सरकार की ओर से प्रदान की गई है।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के विभिन्न प्रयासों के परिणाम स्वरूप वर्ष 2019-20 में राज्य अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम में लगभग 13 वर्षों बाद राष्ट्रीय निगम की योजनाओं के सञ्चालन के लिए राष्ट्रीय निगम द्वारा 10 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी! इस धनराशि के द्वारा प्रदेश के लगभग 600 अल्पसंख्यक समुदाय के लाभार्थियों को टर्मलोन एवं छात्र/छात्राओं को शैक्षिक ऋण लोन वितरित किया गया है! ये कदम आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करते हुए अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को तरक्की का नया आकाश प्रदान करेंगे। आज जिन लाभार्थियों को टर्म लोन प्राप्त हुआ है उन्हें भी मैं बधाई देता हूँ और उनके सफल भविष्य की कामना करता हूँ। इस अवसर पर प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम आरपी सिंह, उप निदेशक प्रयागराज जगमोहन सिंह, डीएमओ प्रतापगढ़ सच्चिदानंद तिवारी, डीएमओ फतेहपुर प्रसून जी, डीएमओ कौशांबी सुश्री सुनीता मंदार जी, एचडीएफसी बैंक के प्रतिनिधि विक्रम सिंह, भाजपा महानगर उपाध्यक्ष अनिल केसरवानी झल्लर जी, यश विक्रम त्रिपाठी, अमित तिवारी, संतोष जैन बबलू कटरा, जावेद, फिरोज अहमद आदि मौजूद रहे।

उत्तर प्रदेश

संभल हिंसा: 2500 लोगों पर केस, शहर में बाहरी की एंट्री पर रोक, इंटरनेट कल तक बंद

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संभल। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान रविवार को भड़की हिंसा के बाद सोमवार सुबह से पूरे शहर में तनाव का माहौल है। हिंसा प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। प्रशासन ने स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। डीआईजी मुनिराज जी के नेतृत्व में पुलिस बल ने हिंसा प्रभावित इलाकों में फ्लैग मार्च किया। शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर बैरिकेडिंग की गई है, और प्रवेश मार्गों पर पुलिस तैनात है। पुलिस ने अभी तक 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें दो महिलाएं भी शामिल हैं। इंटरनेट अब कल तक बंद रहेगा।

इसके अलावा कोई भी बाहरी व्यक्ति, अन्य सामाजिक संगठन अथवा जनप्रतिनिधि जनपद संभल की सीमा में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक दिसंबर तक प्रवेश नहीं करेगा। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। इसके अलावा संभल और आसपास के क्षेत्रों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। साथ ही स्कूलों को बंद करने का भी आदेश जारी किया गया है। हिंसा मामले में 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके साथ 2500 लोगों पर भी केस दर्ज किया गया है। साथ ही पुलिस की तरफ से दुकानों को बंद नहीं किया गया है।

इसके साथ ही संभल पुलिस ने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क और विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे सुहैल इकबाल पर एफआईआर दर्ज की है। दोनों नेताओं पर संभल में हिंसा भड़काने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। उल्लेखनीय है कि रविवार (24 नवंबर) की सुबह संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण किया गया था। इस दौरान मस्जिद के पास अराजक तत्वों ने सर्वेक्षण टीम पर पथराव कर दिया। देखते ही देखते माहौल बिगड़ता चला गया। पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए आंसू गैसे के गोले छोड़े और अराजक तत्वों को चेतावनी भी दी। हालांकि, हिंसा के दौरान चार लोगों की मौत हो गई।

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