प्रादेशिक
3टी मॉडल से यूपी में काबू में आया कोरोनाः नवनीत सहगल
अपर मुख्य सचिव ‘सूचना’ नवनीत सहगल ने बताया कि कोविड नियंत्रण करने में मुख्यमंत्री जी का यूपी का 3टी प्रयोग माॅडल के रूप में प्रस्तुत हुआ है। 3टी माॅडल के तहत ट्रैस, ट्रैक और ट्रीट अभियान के साथ-साथ आशिंक कोरोना कफ्र्यू तथा टीकाकरण से प्रदेश कोरोना के एक्टिव मामले घटे है। प्रदेश में कोविड संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए आंशिक कोरोना कफ्र्यू लागू किया गया था। आंशिक कोरोना कफ्र्यू में जीवन और जीविका दोनों को बचाने के उद्देश्य से आंशिक कोरोना कफ्र्यू में औद्योगिक गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियां, आवश्यक सामग्रियों से संबधित आवागमन तथा उनसे सम्बन्धित दुकाने भी खुली रखी गयी थी। उन्होंने बताया कि सर्विलांस के माध्यम से निगरानी समितियों द्वारा ट्रेसिंग के तहत घर-घर जाकर संक्रमण की जानकारी ली जा रही है।
उन्होंने बताया कि 97000 ग्रामीण पंचायतों में 5 मई, 2021 से एक विशेष अभियान चलाकर, जिसमें निगरानी समितियों द्वारा घर-घर जाकर उन लोगों का जिनमें किसी प्रकार के संक्रमण के लक्षण होने पर उनका एन्टीजन टेस्ट भी कराया जा रहा है। अगर एन्टीजन टेस्ट निगेटिव आ रहा है और लक्षण हैं तो उनका आरटीपीसीआर टेस्ट भी कराया जा रहा है, इसके साथ-साथ लगभग 12 लाख से अधिक मेडिकल किट भी बांटी गयी है। उन्होंने बताया कि सर्विलांस के माध्यम से सरकारी मशीनरी द्वारा उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की जनसंख्या में से अब तक लगभग 17.50 करोड़ लोगों से उनका हालचाल जाना गया है। प्रदेश में संक्रमण कम होने पर भी कोविड-19 के टेस्टों की संख्या में निरन्तर बढ़ोत्तरी की जा रही है, ताकि संक्रमित व्यक्ति की पहचान करके इलाज किया जा सके। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक टेस्ट कराये जा रहे हैं। श्री सहगल ने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने टीम-9 की समीक्षा बैठक में निर्देश दिए है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षाओं का परीक्षाफल तैयार करने के सम्बन्ध में गाइडलाइंस शीघ्र तय कर परीक्षाफल तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत इस बार माध्यमिक शिक्षा परिषद की 10वीं एवं 12वीं की परीक्षाओं का सम्यक आयोजन न होने के कारण परीक्षा फल की मेरिट लिस्ट न तैयार की जाए। प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा ऑनलाइन माध्यम से विद्यार्थियों की परीक्षा कराई जाए। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विद्यार्थियों की प्रोन्नति किए जाने के सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय लिया जाए।
सहगल ने बताया कि प्रदेश में कोविड टीकाकरण अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रतिदिन किए जा रहे टीकाकरण को 06 लाख करते हुए इसे 10 लाख तक बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। माह जून में 01 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। अगले माह से प्रतिदिन 10 लाख से अधिक टीके लगाने का लक्ष्य रखा गया है। तीन महीनों में 10 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। टीकाकरण के लिए लगभग 20 हजार कर्मचारियों कोे प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में सीएचसी पर कोविड टीकाकरण के कराने के साथ-साथ जन सेवा केन्द्र पर पंजीकरण निशुल्क सुविधा दी गयी है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के दृष्टिगत प्रदेश में अवस्थापना सुविधा बढ़ाई जा रही है, जिसके तहत 80 हजार बेड प्रदेश में बढ़ाये गये है। आज 100 बेड बढ़ाए गये हैं। प्रदेश में आक्सीजन समुचित मात्रा में उपलब्ध है। प्रदेश में आक्सीजन की कोई समस्या न हो इसके लिए 427 आक्सीजन प्लाण्ट अस्पतालों में लगाये जा रहे हैं, जिसमें से 80 प्लाण्ट क्रियाशील हो गए हैं। उन्होंने बताया कि संभावित कोविड की तीसरी लहर के तहत सभी मेडिकल कालेज में 100-100 बेड पीआईसीयू के, हर जिला अस्पताल में 20-20 बेड पीआईसीयू के और कम से कम दो सीएससी में पीकू/नीकू के बेड बढ़ाये जा रहे हैं। जिसे 20 जून, 2021 तक पूरा करने का समय दिया गया है। इसके साथ-साथ सभी सीएचसी में 20-20 आॅक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराये जा रहे हैं।
श्री सहगल ने बताया कि औद्योगिक ईकाइयों में कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। इन कोविड हेल्प डेस्क में सेनेटाइजर, आॅक्सीमीटर तथा थर्मामीटर व्यवस्था की गयी है। जिन औद्योगिक ईकाइयों में 50 से अधिक श्रमिक कार्य कर रहें उन ईकाइयों में लगभग 3000 से अधिक कोविड केयर सेन्टर स्थापित किए गए हैं। प्रदेश सरकार द्वारा मिशन रोजगार चलाया जा रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 01 लाख से अतिरिक्त नौकरी दिये जाने की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने बताया कि निजी उद्योगों को बैंकों के द्वारा लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी द्वारा वृहद लोन मेले का आयोजन किया जायेगा। निजी उद्यम के माध्यम से लोगों को नौकरी देने का कार्य किया जा रहा है। विगत 04 वर्षों में लगभग 50 लाख नई एमएसएमई इकाइयों के माध्यम से 1.50 करोड़ रोजगार उपलब्ध कराये गये है। श्री सहगल ने बताया कि प्रदेश सरकार किसानों के हितों के लिए कृतसंकल्प है और किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उनकी फसल को खरीदे जाने की प्रक्रिया कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए तेजी से चल रही है। गेहँू क्रय अभियान में 11 लाख से अधिक किसानों से 52,24,758.01 मी0 टन गेहूँ खरीदा गया है, जो विगत वर्ष से दो गुना अधिक है।
प्रादेशिक
बिहार में पुरुष शिक्षक हुआ गर्भवती, मैटरनिटी लीव भी मिला, जानें पूरा मामला
हाजीपुर। अक्सर बिहार का शिक्षा विभाग सुर्खियों में रहता है लेकिन इस बार तो शिक्षा विभाग में बड़ा कांड हो गया। शिक्षा विभाग ने एक पुरुष BPSC शिक्षक को गर्भवती बना दिया और मैटरनिटी लीव (मातृत्व अवकाश) भी दे दी। खबर सामने आने के बाद अब बिहार शिक्षा विभाग और टीचरों का मजाक उड़ रहा है।
आधिकारिक वेबसाइट पर हुआ अपलोड
यह मामला हाजीपुर महुआ प्रखंड क्षेत्र के उच्च विद्यालय हसनपुर ओसती का है। यहां पर तैनात बीपीएससी टीचर जितेंद्र कुमार सिंह को शिक्षा विभाग की तरफ से गर्भवती बताकर छुट्टी दे दिया गया है। शिक्षा विभाग के पोर्टल ई शिक्षा कोष पर जितेंद्र कुमार सिंह को मैटरनिटी लीव दिया गया है। शिक्षा विभाग की नजरों में और ऑफिशल वेबसाइट के अनुसार, शिक्षक जितेंद्र कुमार सिंह प्रेग्नेंट हैं और छुट्टी पर हैं।
गौर करने वाली बात यह है कि मैटरनिटी लीव सिर्फ और सिर्फ महिला टीचर के लिए होती है। महिला शिक्षकों को यह छुट्टी तब मिलती है जब वह गर्भवती हों और बच्चे को जन्म देने वाली हों। लेकिन हाजीपुर में तो मामला ही पलट गया है। यहां तो पुरुष टीचर को भी मैटरनिटी लीव दिया गया है।
शिक्षा विभाग ने मानी गलती
हालांकि इस मामले में प्रखंड शिक्षा अधिकारी अर्चना कुमारी ने विभाग की गलती कबूल करते हुए यह बात कहा है कि गड़बड़ी से पोर्टल पर इस तरीके का हुआ है। पुरुष टीचर को इस तरीके की छुट्टी नहीं दी जाती। इसमें जल्द ही सुधार किया जाएगा।
लोग शिक्षा विभाग का बना रहे मजाक
जिस तरीके से एक टीचर को महिलाओं को मिलने वाली छुट्टी दी गई है, उससे जिले के पुरुष शिक्षकों में आक्रोश भी है और हंसी ठिठौली करने का एक अनोखा मुद्दा मिल गया है। शिक्षा विभाग ने कमरे पर जाकर मीडिया से बात करने का अनुमति नहीं दी है नहीं तो टीचर ना जाने क्या-क्या बात मजाक में बोल रहे हैं।
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