प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आवास योजना के देशभर के लाभार्थियों से वीडियो ब्रिज से संवाद करते हुए एक बार फिर बताया अब सरकार ने मकानों के आकार 20 मीटर से बढ़ाकर 25 मीटर कर दिए हैं और वित्तीय सहायता बढ़ाकर 1,25,000 रुपए कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का यह तीसरा मौका है जब प्रधानमंत्री ने वीडियो ब्रिज के माध्यम से सरकारी योजनाओँ के विभिन्न लाभार्थियों के साथ संवाद स्थापित किया है।

प्रधानमंत्री ने आवास योजना लाभार्थियों के साथ बातचीत पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे संवाद सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों सहित योजना के विभिन्न पहलुओँ को समझने में मदद करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना केवल ईंट गारे के बारे में नहीं है बल्कि यह बेहतर गुणवत्ता जीवन सपनों के सच होने के बारे में है।

लाभार्थियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले चार वर्षों में सरकार ने सबके लिए घर उपलब्ध कराने की दिशा में मिशन रूप में काम किया है। सरकार 2022 तक, जब भारत अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा, प्रत्येक भारतीय के लिए घर सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रही है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सरकार की योजना ग्रामीण क्षेत्रों में 3 करोड़ मकान बनाने की और शहरी क्षेत्रों में 1 करोड़ बनाने की है। सरकार ने अभी तक शहरी क्षेत्रों में 47 लाख से अधिक घर बनाने की स्वीकृति दी है। यह पिछले 10 वर्षों में पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा दी गई स्वीकृति से 4 गुना अधिक है। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में 1 करोड़ से अधिक घर बनाने की स्वीकृति दी गई है। पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा 4 वर्षों में 25 लाख घऱ बनाने की स्वीकृति दी गई थी। सरकार ने घर बनाने में लगने वाले 18 महीनों के समय को घटाकर कर 12 महीने कर दिया है। इससे 6 महीने की अवधि की बचत हुई है।

प्रधानमंत्री आवास योजना में वर्तमान सरकार द्वारा किए गए परिवर्तनों पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मकानों के आकार 20 मीटर से बढ़ाकर 25 मीटर कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त योजना के लिए वित्तीय सहायता पहले के 70,000 – 75,000 रुपए की तुलना में बढ़ाकर 1,25,000 रुपए कर दी गई है।

लाभार्थियों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना नागरिकों के सम्मान के साथ जुड़ी है और योजना का फोकस महिलाओं, दिव्यांग बहनों औऱ भाईयों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा अल्पसंख्यक समुदायों के लिए घर सुनिश्चित करना है। New Delhi Pradhan Mantri Awas Yojana Modi Video Bridge Beneficiaries