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पनामा पेपर्स मामले में सीबीआई को नोटिस
नई दिल्ली| सर्वोच्च न्यायालय ने पनामा पेपर्स लीक मामले में एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी किया। याचिका में उन लोगों के खिलाफ जांच का अनुरोध किया गया है, जिनके नाम पनामा पेपर्स लीक से सामने आए हैं। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति शिव कीर्ति सिह की पीठ ने अधिवक्ता एम.एल.शर्मा की याचिका पर जांच एजेंसी को नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। शर्मा ने अपनी याचिका में बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के प्रमुख के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि वह इस मामले में कदम उठाने में विफल रहे। न्यायालय ने सीबीआई के साथ-साथ सेबी, भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय वित्त मंत्रालय को भी नोटिस जारी किया है। सभी से चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा गया है।
नेशनल
मानहानि केस में सांसद संजय राउत को मुंबई की शिवड़ी कोर्ट ने सुनाई सजा, 15 दिन की जेल और 25 हजार का जुर्माना
मुंबई। मानहानि केस में सांसद संजय राउत को दोषी करार दिया गया है। कोर्ट ने उन्हें 15 दिन की जेल की सजा और 25 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा किरीट ने राउत के खिलाफ केस दर्ज कराया था। मेधा ने उन पर 100 करोड़ रुपये के मानहानि का मुकदमा दायर किया था। मेधा सोमैया की अर्जी पर मुंबई के शिवड़ी कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने शिवसेना सांसद को इस मामले में दोषी पाया।
क्या है पूरा मामला
मामला साल 2022 का है। संजय राउत ने मेधा सोमैया पर मुलुंड में शौचालय घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। इसके बाद किरीट सोमैया ने संजय राउत को इस आरोप का सबूत देने की चुनौती दी थी। मगर संजय राउत द्वारा कोई सबूत नहीं देने पर मेधा सोमैया ने संजय राउत के खिलाफ 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया था। सोमैया ने आरोप लगाया कि राउत ने अगले दिन 16 अप्रैल को आरोपों को दोहराते हुए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इंटरव्यू दिया। उन्होंने अपने दावों के समर्थन में अदालत को राउत के इंटरव्यू की वीडियो क्लिप सौंपी। सोमैया ने कहा कि आरोपों को प्रमुख समाचार चैनलों द्वारा व्यापक रूप से प्रसारित किया गया था। हमारी छवि को खराब करने की कोशिश की गई।
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