नई दिल्ली। राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद केंद्र सरकार एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर आ गई है। उच्चतम न्यायालय से राहत मिलने के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने कोर्ट में गलत तथ्य देकर न्यायालय को गुमराह करने की कोशिश की है। शुक्रवार को इस मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने मौजूदा केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए।

इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पीएसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा कोर्ट में यह कहा गया कि डील से संबंधित सारी जानकारी पीएसी के पास है लेकिन पीएसी के अध्यक्ष को यह बात पता ही नहीं है।

राहुल के इन आरोपों के बाद केंद्र सरकार एक बार फिर कोर्ट पहुंचकर हलफनामा दाखिल किया और कहा कि पीएसी वाली बात टाइपिंग मिसटेक थी।

हलफनामे में कहा गया है कि पहले सौंपे गए एफिडेविट में टाइपिंग में गलती हुई थी, जिसकी कोर्ट ने गलत व्याख्या की है। सरकार ने नए हलफनामे में साफ किया है कि सीएजी की रिपोर्ट अभी तक पीएसी ने नहीं देखी है।

आपको बता दें कि यह संशोधित हलफनामा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगले दिन दाखिल किया गया है जिसकी कॉपी सभी याचिकाकर्ताओं को दे दी गई है।