नई दिल्ली। बैंक खाते को आधार से लिंक करने को जरूरी बनाए जाने की खबरों के बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने यह खुलासा किया है कि उसने अब तक इस तरह का कोई आदेश जारी नहीं किया है। बैंक ने सूचना के अधिकार (RTI) के तहत दिए एक जवाब में कहा है कि बैंक खाते को आधार से जोडऩे का आदेश केंद्र सरकार का है।

यह याचिका आरटीआई कार्यकर्ता योगेश सपकाले ने दायर की थी। इसके जवाब में आरबीआई ने कहा कि सरकार ने एक जून 2017 को एक गजट नोटिफिकेशन जीएसआर538(ई) जारी किया था जिसमें धन शोधन रोकथाम (रिकॉर्ड का रखरखाव) दूसरा संशोधन नियम, 2017 के संबंध में बैंक खाता खोलने के लिए आधार और पैन को प्रस्तुत करना अनिवार्य बनाया है।

रिजर्व बैंक ने अपने जवाब में यह भी कहा है कि उसकी ओर से बैंक खातों को आधार से जोडऩे के काम को जरूरी बनाने के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है। इतना ही नहीं, आरटीआई में यह भी कहा गया है कि आरबीआई की ओर से सुप्रीम कोर्ट में बैंक खातों से आधार को जोडऩे के काम को जरूरी बनाने के लिए किसी प्रकार की याचिका दाखिल नहीं की गयी है।

मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने आधार का इस्तेमाल महज छह योजना तक ही सीमित रखने के लिए कहा है, जबकि केंद्र सरकार ने अपनी 50 योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार अनिवार्य बना दिया है।