नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सामान्य वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण दिए जाने के मामले पर सुनवाई करते हुए फिलहाल इस पर रोक नहीं लगाई है।

अगले दिन यानी बुधवार को इस मामले पर कोर्ट सुनवाई जारी रखेगा। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले हम ये तय करेंगे कि इस मामले को संविधान पीठ को भेजा जाए या नहीं?

जिस दिन कोर्ट इस बारे में अपना फैसला सुनाएगा उसी दिन कोर्ट ये तय करेगा कि अंतरिम आदेश (अंतरिम रोक) को लेकर सुनवाई कब से शुरू की जाए।

इससे पहले मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगली सुनवाई में इस बात पर विचार किया जाएगा कि 124वें संविधान संसोधन पर रोक लगाई जाए या नहीं।

सर्वोच्च अदालत ने कानून पर रोक लगाने या मामला बड़ी बेंच को भेजने का आदेश देने से इंकार कर दिया था। कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। दरअसल, याचिका में सुप्रीम कोर्ट में 124वें संविधान संसोधन को चुनौती दी गई है।

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका यूथ फॉर इक्वॉलिटी और वकील कौशलकांत मिश्रा और अन्य की ओर से दाखिल की गई थी। याचियों के मुताबिक  आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता।

याचिका के मुताबिक विधयेक संविधान के आरक्षण देने के मूल सिद्धांत के खिलाफ है, यह सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण देने के साथ-साथ 50% के सीमा का भी उल्लंघन करता है। गौरतलब है कि यह विधेयक सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देता है।