नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा 2018 के संशोधित एससी-एसटी कानून (SC/ST Act) पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि 2018 के संशोधन पर केंद्र ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की है साथ ही नए क़ानून को लेकर जनहित याचिकाएं भी (PIL ) भी दाखिल हुईं  हैं ऐसे में इस मामले की विस्तृत रुप से सुनवाई करने की जरूरत है।

आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय के इनकार के बाद केंद्र सरकार द्वारा संशोधित कानून प्रभावी रहेगा। इस कानून के तहत आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं मिल सकेगी साथ ही गिरफ्तारी से पहले एसएसपी की इजाजत भी जरूरी नहीं होगी।

राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद SC\ST अत्याचार निवारण संशोधन मे धारा 18 A  जोड़ी गयी है जिसके तहत  इस कानून का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच की जरूरत नहीं है और न ही जांच अधिकारी को गिरफ्तारी करने से पहले किसी से अनुमति लेने की ज़रुरत है।

संशोधित कानून में ये भी कहा गया है कि इस कानून के तहत अपराध करने वाले आरोपी को अग्रिम जमानत के प्रावधान CRPC की धारा 438  का लाभ नहीं मिलेगा यानी अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी।

सुप्रीम कोर्ट SC\ST  एक्ट से जुडी सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करेगा। इन याचिकाओं पर जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस इंदू  मल्होत्रा  की बेंच सुनवाई कर रही है। इसकी अगली सुनवाई 19  फ़रवरी 2019  मे होगी।

 Edited by: मानसी शुक्ला