नई दिल्ली| सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार कॉल ड्रॉ मुद्दे पर अंतरिम आदेश देने से इंकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई 10 मार्च को करने का फैसला सुनाया। अदालत कॉल ड्रॉप के लिए उपभोक्ताओं को मुआवजा देने के नियामक के फैसले को चुनौती देने वाली एक याचिका की सुनवाई कर रही है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने अपने फैसले में एक जनवरी 2016 से कॉल ड्रॉप के लिए उपभोक्ताओं को कंपनियों द्वारा मुआवजा देने को आवश्यक बनाया है, जिसे सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) और एसोसिएशन ऑफ यूनीफाइड सर्विस प्रोवाइडर ऑफ इंडिया ने चुनौती दी है।

ट्राई के फैसले को उसके अधिकार क्षेत्र के दायरे में पाते हुए न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ और न्यायमूर्ति रोहिंटन फाली नरीमन की पीठ ने अंतरिम आदेश देने से बचते हुए कहा कि अगली सुनवाई 10 मार्च होगी, जिसके बाद फैसला सुनाया जाएगा। कंपनियों के वकील कपिल सिब्बल से अदालत ने कहा, “कॉल ड्रॉप में आपकी गलती है और आपको भरपाई करनी चाहिए।” अंतरिम राहत की मांग का विरोध करते हुए महान्यायवादी मुकुल रोहतगी ने कहा, “अंतरिम आदेश नहीं होनी चाहिए। मुझे उच्च न्यायालय में जीत हासिल हुई है। यह उपभोक्ता हित में है।” सिबल के यह कहने पर कि ट्राई ने कंपनियों को नौ मार्च को आने को कहा है, अदालत ने कहा, “आप उससे इसे स्थगित करने के लिए कहें।” दिल्ली उच्च न्यायालय ने इससे पहले ट्राई के फैसले को सही ठहराया।