नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार द्वारा गरीब सवर्णों को दिए गए 10 फीसदी आरक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

शुक्रवार को 10 फीसद सवर्ण आरक्षण पर रोक लगाने के लिए दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने इसको लेकर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।

बता दें कि यह दूसरी बार है जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दायर की गई याचिका को खारिज किया हो। सोशल एक्टिविस्ट तहसीन पूनावाला की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे अन्य मामलों के साथ जोड़ दिया है।

गौरतलब है कि सरकार के इस फैसले को खारिज करने के लिए पहले भी कुछ एनजीओ द्वारा याचिकाएं दायर की गई थीं। हालांकि, याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तुरंत प्रभाव से फैसले पर रोक लगाने से मना कर दिया था।

मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक लगाते हुए संविधान में संशोधन कर गरीब सवर्णों को आर्थिक आधार पर 10 फीसदी आरक्षण देने की बात कही है।

ये आरक्षण शिक्षा और सरकारी नौकरियों के क्षेत्र में गरीब सवर्णों मिलेगा। सरकार का कहना है कि इस आरक्षण से एससी-एसटी-ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

संविधान संशोधन का ये बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास हो चुका है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी इस बिल को कानून बनाने की मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होने के बाद कुछ राज्यों में ये लागू भी हो गया है।