नई दिल्ली। देश के शिक्षा क्षेत्र में बड़े सुधार की कवायद जारी है। इसी के तहत मोदी सरकार यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (UGC) और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (AICTE) को समाप्त कर उनकी जगह एक हायर एजुकेशन रेग्युलेटर बनाने जा रही है। मोदी सरकार उच्च शिक्षा पर नजर रखने के लिए हाईयर एजूकेशन इम्पॉवरमेंट रेगुलेशन एजेंसी (HEERA) को लेकर के आ रही है। केंद्र सरकार के इस कदम से 61 साल पुराना यूजीसी खत्म हो जाएगा।

मानव संसाधन मंत्रालय और नीति आयोग HEERA एक्ट को लाने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। इसके लिए सरकार ने एक कमेटी भी बनाई है जिसमें नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत और हायर एजुकेशन सचिव केके शर्मा सहित अन्य सदस्य शामिल हैं। ये सभी इस एक्ट के ब्लूप्रिंट पर काम कर रहे हैं।

मार्च में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई एक मीटिंग में यह फैसला लिया गया। नए रेग्युलेटर को बनाने में समय लग सकता है और इसे देखते हुए सुधार के अस्थायी उपाय के तौर पर मौजूदा नियमों में संशोधन करने पर विचार किया जाएगा। इसके साथ ही ऐसे रेग्युलेटरी प्रोविजंस भी समाप्त होंगे जिनकी अब जरूरत नहीं है।

एक अधिकारी ने कहा कि यूजीसी और एआईसीटीसी को हटाकर के एक सिंगल रेग्यूलेटर का आना सबसे क्लीन और बड़ा रिफॉर्म होगा। वैसे हायर एजुकेशन में कई रेग्युलेटरी अथॉरिटीज की जगह एक रेग्युलेटर लाने का विचार नया नहीं है। यूजीसी को खत्म करने के लिए यूपीए सरकार के समय गठित यशपाल समिति, हरी गौतम समिति और नेशनल नॉलेज कमिशन ने सिफारिश की थी।