उत्तराखंड
हाईकोर्ट व एनजीटी में उत्तराखण्ड सरकार की ओर से योजित वादो की सीएम त्रिवेंद्र ने की समीक्षा
देहरादून। स्थित उत्तराखण्ड सदन में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मा. उच्चतम न्यायालय /मा. एनजीटी /मा. अधिकरणों में उत्तराखण्ड सरकार की ओर से योजित वादो की समीक्षा की है। मुख्यमंत्री ने वादों के निस्तारण में आपसी समन्वय के साथ प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने की सभी सम्बन्धित अधिवक्ताओं एवं विभागो से अपेक्षा की।
इस अवसर पर एलआर उत्तराखण्ड व महाधिवक्ताओं राज्य से सूचीबद् अधिवक्ताओं के साथ उत्तराखण्ड से संबन्धित विभिन्न विभागों के मा. उच्चतम न्यायालय/राष्ट्रीय हरित अधिकरण एवं अन्य न्यायालयों में चल रहे वादो की व्यापक समीक्षा की गई।
महाधिवक्ता ने मुख्यमंत्री को बताया कि उच्चतम न्यायालय/राष्ट्रीय हरित अधिकरण व अन्य न्यायालायो में राज्य से संबन्धित वादो के सम्बन्ध में विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से समन्वय स्थापित करते हुए वादो का निस्तारण किया जा रहा है।
अधिवक्ताओ द्वारा सुझाव दिया गया कि हर छः माह में इस तरह की समीक्षा बैठक दिल्ली एवं उत्तराखण्ड राज्य के अन्य स्थानों पर भी आयोजित की जानी चाहिए।
बैठक मे अधिवक्ताओं द्वारा सुझाव दिया गया कि पुलिस, वन, पर्यावरण, राजस्व एवं अन्य विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को केस रजिस्टर करना व उसकी जांच हेतु प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने प्राप्त सुझावों पर सहमति व्यक्त की गई।
उत्तराखंड
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय कौशल एवं रोजगार सम्मेलन का किया उद्घाटन
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को राष्ट्रीय कौशल एवं रोजगार सम्मेलन का उद्घाटन किया। नीति आयोग, सेतु आयोग और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से राजधानी देहरादून में दून विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय कौशल एवं रोज़गार सम्मलेन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस तरह की कार्यशालाएं प्रदेश के युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को बेहतर रोजगार मुहैया कराने की दिशा में सकारात्मक कदम उठा रही है।
कार्यक्रम में कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इसे सरकार की ओर से युवाओं के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड के तमाम बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना है। मुख्यमंत्री ने कहा, “निश्चित तौर पर इस कार्यशाला में जिन विषयों पर भी मंथन होगा, उससे बहुत ही व्यावहारिक चीजें निकलकर सामने आएंगी, जो अन्य युवाओं के लिए समृद्धि के मार्ग प्रशस्त करेगी। हमें युवाओं को प्रशिक्षण देना है, जिससे उनके लिए रोजगार की संभावनाएं प्रबल हो सकें, ताकि उन्हें बेरोजगारी से निजात मिल सके।
उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में स्किल डेवलपमेंट का विभाग खोला था, ताकि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिल सके। इसके अलावा, वो रोजगार खोजने वाले नहीं, बल्कि रोजगार देने वाले बनें। अगर प्रदेश के युवा रोजगार देने वाले बनेंगे, तो इससे बेरोजगारी पर गहरा अघात पहुंचेगा। ” उन्होंने कहा, “हम आगामी दिनों में अन्य रोजगारपरक प्रशिक्षण युवाओं को मुहैया कराएंगे, जो आगे चलकर उनके लिए सहायक साबित होंगे।
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