उत्तर प्रदेश
उप्र: अनुपूरक बजट पेश, नई योजनाओं के लिए 14000 करोड़ का प्रस्ताव
लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन पूर्व मुख्यमंत्री व सपा के वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव के निधन के शोक प्रस्ताव पर चर्चा के उपरांत योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपना वर्ष 2022- 23 का अनुपूरक बजट पेश किया।
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योगी सरकार का अनुपूरक बजट
योगी सरकार ने विधानसभा में 33 हजार 769.54 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया है।
बजट में नई योजनाओं के लिए 14000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है।
विधान परिषद में उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया। बजट में शहरों के समुचित व समग्र विकास के लिए 4000 करोड़, निजी औद्योगिक पार्कों में अवस्थापना सुविधाएं विकसित करने को 300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए।
स्टार्ट अप व इन्क्यूबेटर के लिए 100 करोड़, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन के लिए 296 करोड़ रुपए दिए गए।
सबसे ज्यादा 8000 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को निजी इंडस्ट्रियल पार्क व हब विकसित करने के लिए दिए गए हैं।
प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।
आज सबसे पहले मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन को देश व प्रदेश की बड़ी क्षति बताया।
अनुपूरक बजट पेश करने को लेकर सोमवार सुबह मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट बैठक हुई। जिसमें बजट को मंजूरी दे दी गई।
अनुपूरक बजट में फरवरी में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए धन का विशेष प्रबंध होगा।
नगर विकास विभाग की स्वच्छ भारत मिशन, अमृत योजना, स्मार्ट सिटी व प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए राज्यांश संबंधी मांगें भी इससे ही पूरी होंगी।
पीडब्ल्यूडी ने सड़कों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए करीब 2000 करोड़ रुपये मांगे हैं।
सिंचाई विभाग के कंप्यूटराइजेशन के लिए भी राशि मिलने की उम्मीद है।
सरकार की घोषणा के तहत युवाओं के लिए नि:शुल्क टैबलेट व स्मार्ट फोन के लिए भी बजट प्रस्तावित होगा।
अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट व अन्य सुविधाओं के लिए भी अनुपूरक बजट के माध्यम से धन की व्यवस्था की जाएगी।
कानपुर समेत सभी मेट्रो परियोजनाओं, ग्रेटर नोएडा फिल्म सिटी, जेवर एयरपोर्ट और अन्य बड़े प्रोजेक्ट के लिए भी अतिरिक्त बजट आवंटन किया जा सकता है।
स्वास्थ्य और शिक्षा की पहले से चल रहीं योजनाओं को अंतिम रूप देने के लिए संबंधित विभागों को अतिरिक्त बजट का कुछ हिस्सा दिया जाएगा।
इसके अलावा पूर्व में पारित वित्त वर्ष 2022-23 का आम बजट 6,15,518.97 लाख करोड़ रुपये का था।
अनुपूरक बजट मिलाकर यह लगभग 6 लाख 70 हजार करोड़ के आसपास का हो जाएगा, जोकि अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड होगा।
आम बजट प्रस्तुत करते समय सदन में वित्त मंत्री ने कहा था कि कुल राजस्व प्राप्तियां 590951 करोड़ रुपये अनुमानित हैं।
कुल प्राप्तियों में 499212 करोड़ रुपये राजस्व से आएंगे और 91739 करोड़ रुपये की पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं।
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उत्तर प्रदेश
प्रदेश के 25 जिलों में खुलेंगे नये राजकीय नर्सिंग कॉलेज, छोटे जिलों पर फोकस
लखनऊ| योगी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक वर्क फोर्स तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसके तहत योगी सरकार मेडिकल की यूजी और पीजी की सीटें बढ़ाने के बाद पैरामेडिकल (नर्सिंग) की सीटों में बड़े पैमाने में वृद्धि करने जा रही है। इसी क्रम में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 25 जिलों में नये राजकीय नर्सिंग कॉलेज खोलने का निर्णय लिया है। इसके माध्यम से प्रदेश के कई छोटे शहरों में भी छात्र न सिर्फ सरकारी फीस पर नर्सिंग की पढ़ाई कर सकेंगे, बल्कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने में अपना योगदान दे सकेंगे। सीएम योगी की पहल पर 20 जिलों में नये राजकीय नर्सिंग कॉलेजों का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है, जबकि 5 जिलों में निर्माण कार्य स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। वहीं, सीएम ने कार्यदायी संस्थाओं को कॉलेजों का निर्माण कार्य जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है, ताकि अगले एकेडमिक सेशन से पढ़ाई शुरू हो सके।
यूपी सिडको, सी एंड डीएस, यूपीपीसीएल और यूपीआरएनएनएल करा रहीं निर्माण कार्य
डीजीएमई किंजल सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रदेश के स्वास्थ्य इंफ्रास्क्चर को मजबूत करने के लिए आवश्यक कदम उठा रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश के छात्रों को मेडिकल और पैरामेडिकल की पढ़ाई के लिए उचित संसाधन उपलब्ध कराने के लिए भी युद्धस्तर पर काम कर रहे हैं। इसी के तहत सीएम योगी ने प्रदेश के 25 जिलों में नये राजकीय नर्सिंग कॉलेज खोलने की स्वीकृति दी है, जहां अगले एकेडमिक सेशन में पढ़ाई शुरू हो जाएगी। सीएम योगी की मंशा के अनुरूप 20 जिलों में कॉलेजों का निर्माण कार्य चल रहा है जबकि पांच जिलों में निर्माण की स्वीकृति दे दी गयी। उन्होंने बताया कि इन कॉलेज के निर्माण कार्य के लिए प्रदेश की चार संस्थाओं को नामित किया गया। इनमें उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड (उ. प्र. रा. नि. नि. लि.), कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज (सी एंड डीएस), यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (यूपी सिडको) और उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) शामिल हैं।
इन 20 जिलों में चल रहा नये राजकीय नर्सिंग कॉलेज का निर्माण
इनमें अयोध्या, बहराइच, शाहजहांपुर, सिद्धार्थनगर, फतेहपुर, गोंडा, सुल्तानपुर, मीरजापुर, लखीमपुर खीरी, बस्ती, फिरोजाबाद, हरदोई, एटा, अमेठी, ललितपुर, बिजनौर, कौशांबी, गाजीपुर, प्रतापगढ़ और चंदौली शामिल हैं।
इन पांच जिलों में निर्माण कार्य प्रारंभ करने की दी गई स्वीकृति
इनमें देवरिया, कानपुर देहात, सोनभद्र, कुशीनगर और पीलीभीत आदि शामिल हैं।
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