उत्तर प्रदेश
उप्र: अनुपूरक बजट पेश, नई योजनाओं के लिए 14000 करोड़ का प्रस्ताव
लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन पूर्व मुख्यमंत्री व सपा के वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव के निधन के शोक प्रस्ताव पर चर्चा के उपरांत योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपना वर्ष 2022- 23 का अनुपूरक बजट पेश किया।
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योगी सरकार का अनुपूरक बजट
योगी सरकार ने विधानसभा में 33 हजार 769.54 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया है।
बजट में नई योजनाओं के लिए 14000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है।
विधान परिषद में उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया। बजट में शहरों के समुचित व समग्र विकास के लिए 4000 करोड़, निजी औद्योगिक पार्कों में अवस्थापना सुविधाएं विकसित करने को 300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए।
स्टार्ट अप व इन्क्यूबेटर के लिए 100 करोड़, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन के लिए 296 करोड़ रुपए दिए गए।
सबसे ज्यादा 8000 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को निजी इंडस्ट्रियल पार्क व हब विकसित करने के लिए दिए गए हैं।
प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।
आज सबसे पहले मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन को देश व प्रदेश की बड़ी क्षति बताया।
अनुपूरक बजट पेश करने को लेकर सोमवार सुबह मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट बैठक हुई। जिसमें बजट को मंजूरी दे दी गई।
अनुपूरक बजट में फरवरी में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए धन का विशेष प्रबंध होगा।
नगर विकास विभाग की स्वच्छ भारत मिशन, अमृत योजना, स्मार्ट सिटी व प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए राज्यांश संबंधी मांगें भी इससे ही पूरी होंगी।
पीडब्ल्यूडी ने सड़कों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए करीब 2000 करोड़ रुपये मांगे हैं।
सिंचाई विभाग के कंप्यूटराइजेशन के लिए भी राशि मिलने की उम्मीद है।
सरकार की घोषणा के तहत युवाओं के लिए नि:शुल्क टैबलेट व स्मार्ट फोन के लिए भी बजट प्रस्तावित होगा।
अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट व अन्य सुविधाओं के लिए भी अनुपूरक बजट के माध्यम से धन की व्यवस्था की जाएगी।
कानपुर समेत सभी मेट्रो परियोजनाओं, ग्रेटर नोएडा फिल्म सिटी, जेवर एयरपोर्ट और अन्य बड़े प्रोजेक्ट के लिए भी अतिरिक्त बजट आवंटन किया जा सकता है।
स्वास्थ्य और शिक्षा की पहले से चल रहीं योजनाओं को अंतिम रूप देने के लिए संबंधित विभागों को अतिरिक्त बजट का कुछ हिस्सा दिया जाएगा।
इसके अलावा पूर्व में पारित वित्त वर्ष 2022-23 का आम बजट 6,15,518.97 लाख करोड़ रुपये का था।
अनुपूरक बजट मिलाकर यह लगभग 6 लाख 70 हजार करोड़ के आसपास का हो जाएगा, जोकि अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड होगा।
आम बजट प्रस्तुत करते समय सदन में वित्त मंत्री ने कहा था कि कुल राजस्व प्राप्तियां 590951 करोड़ रुपये अनुमानित हैं।
कुल प्राप्तियों में 499212 करोड़ रुपये राजस्व से आएंगे और 91739 करोड़ रुपये की पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं।
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उत्तर प्रदेश
योगी सरकार के प्रयासों से दिव्य, भव्य अयोध्या में फिर से लौटने लगा ‘राम राज्य’
अयोध्या। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के प्रयासों से दिव्य और भव्य अयोध्या में एक बार फिर से रामराज्य लौटने लगा है। इसे भवगान श्रीराम की विशेष कृपा ही कहेंगे कि अयोध्या में ऑनलाइन की जाने वाली शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारण हो रहा है। हर शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जा रहा है। ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि मुख्यमंत्री कार्यालय से आई एक अक्टूबर की रिपोर्ट बता रही है, जिसमें जिले के 19 में से 18 थाने प्रदेश में पहली रैंक पर आए हैं। इसमें कोतवाली नगर टॉप पर है।
जनपद पुलिस ने आईजीआरएस यानि एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली पोर्टल पर ऑनलाइन आने वाली जन शिकायतों के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण में पहली रैंक प्राप्त की है। पिछले कई महीनों बाद यह मौका आया है, जब अयोध्या पुलिस को यह सफलता मिली है। एसएसपी ने बेहतर प्रदर्शन करने वाले थानेदारों को सराहते हुए फेहरिस्त में निचले पायदान पर मौजूद थाने को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया है। प्रदेश सरकार ने जनता की शिकायतों के निस्तारण के लिए आईजीआरएस पोर्टल की व्यवस्था तैयार की है। नियमानुसार, इस पोर्टल पर आने वाली ऑनलाइन शिकायत का 30 दिन के भीतर गुणवत्तापरक तरीके से निस्तारण करना होता है। समय समय पर इन शिकायतों से जुड़ा फीडबैक लखनऊ में बैठे आला अफसर लेते हैं। डिफाल्टर या असंतोष की स्थिति में शिकायतों को वापस लौटाया जाता है, ताकि उनका निस्तारण हो सके। जनपद में अक्टूबर माह में 19 थानों में तकरीबन 2700 शिकायतें आईजीआरएस पर हुई हैं। 100 फीसदी शिकायतों का निस्तारण हो चुका है।
नगर कोतवाली नंबर वन
एसपी ग्रामीण बलवंत चौधरी ने बताया कि आईजीआरएस के पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के निस्तारण के मामले में कोतवाली नगर ने बाजी मारी है। इसके बाद सर्वाधिक शिकायतों को हल कर दूसरे नम्बर पर स्थान बनाने वाला थाना इनायतनगर है। बताया जाता है कि पुलिस में आई सभी ऑनलाइन शिकायतों के निस्तारण के लिए एक दारोगा मौके पर अवश्य जाता है। वहां से जीपीएस की तस्वीरें आती हैं, जिससे पता चलता है मामले को निपटाने में पुलिस दिलचस्पी दिखाती है।
रैंक वार थाना – प्राप्त शिकायतें व निस्तारण
1- कोतवाली नगर- 354
2- इनायतनगर- 297
3- अयोध्या कोतवाली- 272
4- कोतवाली बीकापुर- 243
5- महराजगंज- 241
6- रौनाही- 227
7- रुदौली- 209
8- गोसाईगंज- 160
9- तारुन- 156
10- खंडासा- 140
11- हैदरगंज- 133
12- कैंट- 112
13- कुमारगंज- 89
14- रामजन्मभूमि- 85
15- पटरंगा- 66
16- बाबा बाजार- 61
17- मवई- 59
18- थाना महिला- 48
19- पूराकलंदर- 324
नोट- थाना पूराकलंदर ने ऑनलाइन शिकायत पत्र देखने में देरी लगाई। इस कारण उसकी रैंक बहुत गिर गई है।
क्या है आइजीआरएस
एसएसपी राजकरण नैयर ने बताया कि आईजीआरएस जनसुनवाई के लिये एक आनलाइन माध्यम है। इस माध्यम से किसी भी व्यक्ति को शिकायत करने के लिये कहीं चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। पीड़ित व्यक्ति इसके पोर्टल पर आनलाइन शिकयत दर्ज कराता है। संबंधित विभाग उसकी जांच कराकर निस्तारण कराने का प्रयास करता है। इस माध्यम से दर्ज कराई गई शिकायत पर जवाबदेही भी रहती है। शिकायत की हर स्थित से शिकायतकर्ता को जानकारी भी मिलती है।
प्रत्येक माह होती है शासन स्तर पर समीक्षा
आईजी प्रवीण कुमार ने बताया कि जनसुनवाई के इस पोर्टल पर दर्ज कराई गई शिकायतों के निस्तारण की प्रत्येक माह शासन स्तर पर समीक्षा होती है। आईजीआरएस पर दर्ज कराई गई शिकायतों के निस्तारण का फीडबैक लेते हुए शासन के मानकों के हिसाब से पीड़ित संतुष्ट है या असंतुष्ट, इसकी समीक्षा करके रैंक जारी की जाती है। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश रहेगी अयोध्या के सभी थाने हमेशा अग्रणी रहें।
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