drought in u.p.

लखनऊ| उत्तर प्रदेश सरकार ने सूखा प्रभावित जिलों के किसानों को बड़ी राहत देते हुए राजस्व वसूली की समय सीमा सितंबर तक बढ़ा दी है। यह जानकारी राजस्व विभाग के एक अधिकारी ने दी। अधिकारी ने बताया कि राजस्व विभाग ने मुख्य सचिव को राजस्व वसूली पर 30 सितंबर तक रोक लगाने संबंधी प्रस्ताव भेजा गया था, जिस पर मंजूरी मिल गई है। अधिकारी के मुताबिक, राजस्व विभाग ने इस संबंध में जिलाधिकारियों को निर्देश भेजा है। विभाग ने कहा है कि किसानों को किसी तरह से परेशान नहीं किया जाए। इसके साथ ही राज्य सरकार की ओर से केंद्रीय राहत आयुक्त को नई रिपोर्ट भी भेज दी गई है। गौरतलब है कि प्रदेश के 50 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। इनमें से 21 जिले सर्वाधिक प्रभावित हैं, जिसमें बुंदेलखंड के सात जिले भी शामिल हैं।

राज्य सरकार ने सूखाग्रस्त जिलों के किसानों को राहत देने के लिए राजस्व वसूली पर 31 मार्च तक रोक लगा दी थी। सूखा प्रभावित किसानों की मदद के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन किसानों को अभी पूरी तरह से राहत नहीं पहुंच सकी है। राजस्व विभाग ने इसके अलावा केंद्रीय राहत आयुक्त को नए सिरे से रिपोर्ट भेजी है। इसमें बताया गया है कि सूखा प्रभावित 50 जिलों की 224 में से 99 तहसीलें सूखा प्रभावित हैं। इन तहसीलों के 25,533 गांव के 3,80,64,141 लोग सूखे की मार झेल रहे हैं। उप्र में भले ही सूखे की मार 50 जिलों में पड़ी हो, लेकिन राहत कार्य 33 फीसदी नुकसान झेलने वाले 21 जिलों में ही चल रहा है। इसमें सर्वाधिक राहत कार्य बुंदेलखंड के सातों जिलों में चलाया जा रहा है।