उत्तराखंड
उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का एलान, 24 घंटे में होगा किसानों का ऑनलाइन भुगतान
देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में खरीफ-खरीद की बैठक लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 194 धान क्रय केन्द्रों में 20 सितम्बर तक सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली जाए।
24 घण्टे के अन्दर किसानों को होगा ऑनलाईन भुगतान
धान की ढ़ुलाई के 24 घण्टे के अन्दर किसानों को ऑनलाईन भुगतान कर दिया जाए। राज्य सरकार द्वारा इसके लिए एडवांस धनराशि दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि धान की नमी की समस्या का निदान की व्यवस्था जल्द की जाए। सभी एजेंसियों द्वारा राष्ट्रीय खरीद पोर्टल पर पर धान खरीद की सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। किसानों को आर.टी.जी.एस के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि खाद्य-भण्डारण क्षमता बढ़ाई जाए। ई-खरीद पोर्टल पर किसानों को रजिस्टर कराने के लिए एजेन्सियों की समय सीमा निर्धारित की जाए। प्रदेश में इस वर्ष 5 लाख 62 हजार मीट्रिक टन धान उत्पादन का अनुमान है। इस वर्ष ग्रेड ‘ए’ के धान का मूल्य 1835 रूपए और कॉमन धान का मूल्य 1815 रूपए निर्धारित किया गया है।
उत्तराखंड
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय कौशल एवं रोजगार सम्मेलन का किया उद्घाटन
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को राष्ट्रीय कौशल एवं रोजगार सम्मेलन का उद्घाटन किया। नीति आयोग, सेतु आयोग और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से राजधानी देहरादून में दून विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय कौशल एवं रोज़गार सम्मलेन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस तरह की कार्यशालाएं प्रदेश के युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को बेहतर रोजगार मुहैया कराने की दिशा में सकारात्मक कदम उठा रही है।
कार्यक्रम में कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इसे सरकार की ओर से युवाओं के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड के तमाम बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना है। मुख्यमंत्री ने कहा, “निश्चित तौर पर इस कार्यशाला में जिन विषयों पर भी मंथन होगा, उससे बहुत ही व्यावहारिक चीजें निकलकर सामने आएंगी, जो अन्य युवाओं के लिए समृद्धि के मार्ग प्रशस्त करेगी। हमें युवाओं को प्रशिक्षण देना है, जिससे उनके लिए रोजगार की संभावनाएं प्रबल हो सकें, ताकि उन्हें बेरोजगारी से निजात मिल सके।
उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में स्किल डेवलपमेंट का विभाग खोला था, ताकि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिल सके। इसके अलावा, वो रोजगार खोजने वाले नहीं, बल्कि रोजगार देने वाले बनें। अगर प्रदेश के युवा रोजगार देने वाले बनेंगे, तो इससे बेरोजगारी पर गहरा अघात पहुंचेगा। ” उन्होंने कहा, “हम आगामी दिनों में अन्य रोजगारपरक प्रशिक्षण युवाओं को मुहैया कराएंगे, जो आगे चलकर उनके लिए सहायक साबित होंगे।
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