देहरादून। सरकार के विश्वास मत हासिल करने से पूर्व उत्तराखंड में राजनीतिक सरगर्मियां अपने चरम पर पहुंच गई हैं। इस बीच बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस के बागी विधायक कुछ देर में देहरादून पहुंचकर विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष उपस्थित होगें। वहीं बागी विधायकों की ओर से उपस्थित अधिवक्ता और एक अन्य को विधानसभा अध्यक्ष ने विधायकों का प्रतिनिधि मानने से इन्कार कर दिया है। आज सांय पांच बजे तक बागी विधायकों को नोटिस का जवाब देना है। वहीं नोटिस की अवधि बढ़ाने को लेकर बागियों की याचिका को कल नैनीताल हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। गौरतलब है कि बागी विधायकों के पास स्पीकर के नोटिस का जवाब देने का आज आखिरी दिन है। इससे पहले विधायकों ने स्पीकर को पत्र लिखकर जवाब देने के लिए 15 दिन का वक्त मांगा था। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने विधायकों को वक्त देने से इनकार कर दिया था।

उत्तराखंड का राजनीतिक संकट

माना जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष के रुख के चलते इन विधायकों को दून की ओर रुख करना पड़ रहा है। अध्यक्ष ने बागी विधायकों को साफ कहा है कि व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष 26 मार्च को प्रस्तुत करें, वरना एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए शाम पांच बजे तक का समय दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक, कुछ बागी विधायकों की ओर से विधानसभा अध्यक्ष के सामने 26 को उपस्थित होकर अपना जवाब दिया जा सकता है। इन विधायकों की ओर से ऐसे में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जवाब देने के लिए अधिक समय दिए जाने की मांग भी की जा सकती है।

हालांकि विधानसभा अध्यक्ष के इस रुख से साफ है कि वे बागी विधायकों को अधिक समय देने के मूड में नहीं हैं। सात दिन का नोटिस इन्हें पहले ही सर्व किया जा चुका है। कांग्रेस के नौ बागी विधायकों के अधिवक्ता राजेश्वर सिंह व पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के ओएसडी दीप डिमरी ने विधानसभा पहुंचकर अध्यक्ष गोविन्द सिंह कुंजवाल को अर्जी देकर साक्ष्य के अवलोकन के लिए 18 मार्च की सदन के भीतर और बाहर की वीडियो रिकार्डिंग सौंपने की मांग की। विधानसभा अध्यक्ष ने बागी विधायकों के प्रतिनिधियों से विधायकों की ओर से अधिकृत पत्र दिखाने की मांग की, जिसे वे नहीं दिखा पाये। इसलिए अध्यक्ष ने उनकी मांग को खारिज कर दिया।