उत्तराखंड
उत्तराखंड में महंगाई की एक और डोज
देहरादून। उत्तराखंड में नये वित्तीय वर्ष में पानी के बाद अब उपभोक्ताओं को बिजली भी झटका देने को तैयार है। विभिन्न श्रेणी में बिजली की दरों में पांच फीसद की बढ़ोतरी करते हुए घरेलू श्रेणी की दरों में 26 पैसे प्रति यूनिट का इजाफा किया गया है। विद्युत नियामक आयोग ने नई बिजली दरें जारी करते हुए इसकी पुष्टि की है। बिजली दरों में इजाफे के बाद अब घरेलू उपभोक्ताओं की औसतन 26 पैसे प्रति यूनिट चुकानी होगी. वहीं, कॉमर्शियल उपभोक्ताओं के लिए औसत वृद्धि 28 पैसे प्रति यूनिट की गई है। हालांकि यह वृद्धि दर पिछले वर्ष के मुकाबरे 2.14 फीसद कम है। फिक्स चार्ज में भी खपत के हिसाब से न्यूनतम पांच रुपये और अधिकतक 30 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इसके तहत, लंबी अवधि के लिए दो कंपनियों गामा गैस पावर प्लांट और बुधिल हाइड्रो से करार किया गया है। यह डील सीमित दरों में बिजली खरीदने के लिए किया गया है।
पांच फीसद महंगी की गई बिजली
ज्ञात हो कि उत्तराखंड पावर कारपोरेशन की ओर से उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (यूईआरसी) को बिजली कीमतों में 25 प्रतिशत इजाफे का प्रस्ताव दिया था। जिसे खारिज करते हुए यूईआरसी ने उपभोक्ताओं को राहत दी है। यूईआरसी ने पिछले साल बिजली के दामों में 7 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी, जबकि इस साल 5 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की है। इस वर्ष दो कंपनियों ने 25 साल के लिए विद्युत क्रय का एमओयू किया गया है। प्रदेश का बिजली विभाग 15 हजार करोड़ के घाटे में चल रहा है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने कहा कि यह घाटा देश में अन्य प्रदेशों की तुलना में सबसे कम है। साथ ही पूरे देश में उत्तराखंड सबसे सस्ती बिजली दे रहा है। अन्य राज्यों में बिजली विभाग का घाटा कई गुना है।
उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष सुभाष कुमार ने बिजली की नई दरें घोषित कीं। उन्होंने बताया कि ऊर्जा निगम ने विभिन्न निवेश का हवाला देते हुए दरों में 24.96 फीसद बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था। प्रदेश भर में की गई जन सुनवाई व परीक्षण के बाद निगम के कई तर्कों को खारिज करते हुए नई दरें में 4.99 फीसद बढ़ोतरी पर मुहर लगाई गई। उन्होंने बताया कि बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए ऊर्जा निगम समेत उत्तराखंड जल विद्युत निगम व उत्तराखंड विद्युत पारेषण निगम को 2104 करोड़ रुपये निवेश की स्वीकृति दी गई है।
उत्तराखंड
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय कौशल एवं रोजगार सम्मेलन का किया उद्घाटन
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को राष्ट्रीय कौशल एवं रोजगार सम्मेलन का उद्घाटन किया। नीति आयोग, सेतु आयोग और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से राजधानी देहरादून में दून विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय कौशल एवं रोज़गार सम्मलेन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस तरह की कार्यशालाएं प्रदेश के युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को बेहतर रोजगार मुहैया कराने की दिशा में सकारात्मक कदम उठा रही है।
कार्यक्रम में कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इसे सरकार की ओर से युवाओं के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड के तमाम बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना है। मुख्यमंत्री ने कहा, “निश्चित तौर पर इस कार्यशाला में जिन विषयों पर भी मंथन होगा, उससे बहुत ही व्यावहारिक चीजें निकलकर सामने आएंगी, जो अन्य युवाओं के लिए समृद्धि के मार्ग प्रशस्त करेगी। हमें युवाओं को प्रशिक्षण देना है, जिससे उनके लिए रोजगार की संभावनाएं प्रबल हो सकें, ताकि उन्हें बेरोजगारी से निजात मिल सके।
उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में स्किल डेवलपमेंट का विभाग खोला था, ताकि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिल सके। इसके अलावा, वो रोजगार खोजने वाले नहीं, बल्कि रोजगार देने वाले बनें। अगर प्रदेश के युवा रोजगार देने वाले बनेंगे, तो इससे बेरोजगारी पर गहरा अघात पहुंचेगा। ” उन्होंने कहा, “हम आगामी दिनों में अन्य रोजगारपरक प्रशिक्षण युवाओं को मुहैया कराएंगे, जो आगे चलकर उनके लिए सहायक साबित होंगे।
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