उत्तराखंड
उत्तराखंड विधानसभा का सत्र 29 को बुलाएगी रावत सरकार
देहरादून| उत्तराखंड में गुरुवार को राष्ट्रपति शासन हटाकर पूर्ववर्ती हरीश रावत सरकार को बहाल करने के नैनीताल उच्च न्यायालय के गुरुवार के आदेश के बाद मुख्यमंत्री रावत ने गुरुवार रात और फिर शुक्रवार सुबह भी मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई, जिसमें 29 अप्रैल को विधानसभा का सत्र बुलाने का फैसला किया गया। मंत्रिमंडल में तय किया गया कि विधानसभा अध्यक्ष से 29 अप्रैल को विधानसभा सत्र बुलाने का आग्रह किया जाएगा।
राज्य के चिह्न्ति सभी आंदोलनकारियों को 3,100 रुपये पेंशन देने का फैसला भी मंत्रिमंडल में लिया गया। बीती रात मंत्रिमंडल की बैठक में कुछ अहम फैसलों को भी मंजूरी दे गई थी। बैठक में सभी पट्टाधारकों को मालिकाना हक देने पर भी सहमति बनी थी।
हरीश रावत ने संवाददाताओं से कहा कि केंद्र सरकार को अधिकार है कि वह सर्वोच्च न्यायालय जाए, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि वहां से भी केंद्र को कोई राहत नहीं मिलेगी।रावत ने कहा कि बीती रात मंत्रिमंडल की बैठक में 11 निर्णय लिए गए, जिन्हें सोमवार को तेजी से अमल में लाने के निर्देश दिए गए हैं।
उत्तराखंड
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय कौशल एवं रोजगार सम्मेलन का किया उद्घाटन
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को राष्ट्रीय कौशल एवं रोजगार सम्मेलन का उद्घाटन किया। नीति आयोग, सेतु आयोग और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से राजधानी देहरादून में दून विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय कौशल एवं रोज़गार सम्मलेन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस तरह की कार्यशालाएं प्रदेश के युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को बेहतर रोजगार मुहैया कराने की दिशा में सकारात्मक कदम उठा रही है।
कार्यक्रम में कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इसे सरकार की ओर से युवाओं के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड के तमाम बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना है। मुख्यमंत्री ने कहा, “निश्चित तौर पर इस कार्यशाला में जिन विषयों पर भी मंथन होगा, उससे बहुत ही व्यावहारिक चीजें निकलकर सामने आएंगी, जो अन्य युवाओं के लिए समृद्धि के मार्ग प्रशस्त करेगी। हमें युवाओं को प्रशिक्षण देना है, जिससे उनके लिए रोजगार की संभावनाएं प्रबल हो सकें, ताकि उन्हें बेरोजगारी से निजात मिल सके।
उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में स्किल डेवलपमेंट का विभाग खोला था, ताकि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिल सके। इसके अलावा, वो रोजगार खोजने वाले नहीं, बल्कि रोजगार देने वाले बनें। अगर प्रदेश के युवा रोजगार देने वाले बनेंगे, तो इससे बेरोजगारी पर गहरा अघात पहुंचेगा। ” उन्होंने कहा, “हम आगामी दिनों में अन्य रोजगारपरक प्रशिक्षण युवाओं को मुहैया कराएंगे, जो आगे चलकर उनके लिए सहायक साबित होंगे।
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