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उत्तराखंड

सीएम त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने की खनन विभाग की समीक्षा, दिए अहम निर्देश

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देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने खनन विभाग की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए हैं कि खनन से राजस्व के निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए शासन व जिला स्तर पर लगातार समीक्षा की जाए। खनन पट्टों के संबंध में जिलों में आ रही समस्याओं से शासन को अवगत कराया जाए। गुरूवार को मुख्यमंत्री, सचिवालय में सीएम डैश बोर्ड में निर्धारित की-प्रोग्रेस इंडिकेटर के आधार पर खनन विभाग की समीक्षा कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि खनन के लिए विभिन्न स्तरों पर आवश्यक औपचारिकताओं को बिना किसी विलम्ब के पूरा किया जाना चाहिए। केवल पत्राचार न करके व्यक्तिगत तौर पर फॉलोअप जरूरी है। मुख्यमंत्री स्तर पर प्रत्येक महीने और अपर मुख्य सचिव स्तर पर प्रत्येक सप्ताह समीक्षा की जाए। वन विकास निगम को खनन राजस्व के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अधिक सक्रियता से काम करना होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला खनिज न्यास (डीएमएफ) में प्राप्त राशि का उपयोग खनन प्रभावित क्षेत्रों में वहां के लोगों के हित में किया जाना है। इस कोष में प्राप्त राशि का उपयोग आंगनबाड़ी केंद्र बनवाने, पेयजल लाईनों को सुधारने, स्कूलों में फर्नीचर की व्यवस्था करने व दूरस्थ क्षेत्रों में टेली मेडिसिन की व्यवस्था में किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आवश्यकता हो तो विभाग के ढांचे में विशेषज्ञ रखें जाएं।

पर्यावरणीय स्वीकृतियों के लिए प्रस्ताव भेजने में कमी नहीं रहनी चाहिए। खनन से राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य को पाने के लिए खासतौर पर चार जिलों देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर व नैनीताल पर विशेष ध्यान देना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध खनन/परिवहन/भण्डारण पर पेनल्टी के लम्बित प्रकरणों को समयबद्धता से जल्द निस्तारित किया जाए। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता से लेते हुए अधिरोपित राशि की वसूली सुनिश्चित की जाए। स्टेट एनवायरमेंट इम्पैक्ट एसेसमेंट ऑथोरिटी (सिआ) में प्रकरणों के संबंध में संबंधित अधिकारियों को एक जगह बैठाकर औपचारिकताओं को पूरा कराया जाए।

बताया गया कि जीआईएस आधारित माईनिंग सर्विलांस साफ्टवेयर व आमजन शिकायत कर सकें, इसके लिए मोबाईल एप विकसित किया जा रहा है। खनिजों के परिवहन की रियल टाईम मॉनिटरिंग हेतु जीपीएस आधारित व्हीकल ट्रेकिंग सिस्टम भी विकसित किया जा रहा है। इसी प्रकार ई रवन्ना वैब एप्लीकेशन का 2।0 वर्जन निर्माणाधीन है। बैठक में अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश, सचिव अमित नेगी, अपर सचिव डा मेहरबान सिंह बिष्ट सहित खनन, वन विकास निगम, जीएमवीएन, केएमवीएन, वन विभाग के अधिकारी और वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलाधिकारी उपस्थित थे।

उत्तराखंड

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय कौशल एवं रोजगार सम्मेलन का किया उद्घाटन

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देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को राष्ट्रीय कौशल एवं रोजगार सम्मेलन का उद्घाटन किया। नीति आयोग, सेतु आयोग और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से राजधानी देहरादून में दून विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय कौशल एवं रोज़गार सम्मलेन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस तरह की कार्यशालाएं प्रदेश के युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को बेहतर रोजगार मुहैया कराने की दिशा में सकारात्मक कदम उठा रही है।

कार्यक्रम में कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इसे सरकार की ओर से युवाओं के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड के तमाम बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना है। मुख्यमंत्री ने कहा, “निश्चित तौर पर इस कार्यशाला में जिन विषयों पर भी मंथन होगा, उससे बहुत ही व्यावहारिक चीजें निकलकर सामने आएंगी, जो अन्य युवाओं के लिए समृद्धि के मार्ग प्रशस्त करेगी। हमें युवाओं को प्रशिक्षण देना है, जिससे उनके लिए रोजगार की संभावनाएं प्रबल हो सकें, ताकि उन्हें बेरोजगारी से निजात मिल सके।

उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में स्किल डेवलपमेंट का विभाग खोला था, ताकि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिल सके। इसके अलावा, वो रोजगार खोजने वाले नहीं, बल्कि रोजगार देने वाले बनें। अगर प्रदेश के युवा रोजगार देने वाले बनेंगे, तो इससे बेरोजगारी पर गहरा अघात पहुंचेगा। ” उन्होंने कहा, “हम आगामी दिनों में अन्य रोजगारपरक प्रशिक्षण युवाओं को मुहैया कराएंगे, जो आगे चलकर उनके लिए सहायक साबित होंगे।

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