प्रादेशिक
मथुरा हिंसा की सीबीआई जांच को लेकर भाजपा का अखिलेश पर निशाना
लखनऊ| उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के जवाहरबाग में दो जून को हुई हिंसा की सीबीआई जांच कराने से इनकार करने पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने उन पर निशाना साधा है।
मथुरा के जवाहरबाग में अवैध कब्जा हटाने के दौरान पुलिस और अतिक्रमणकारियों के बीच हिंसक झड़प में एक पुलिस अधीक्षक एवं थाना प्रभारी सहित 29 लोगों की मौत हो गई थी। हिंसा के बाद से ही कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार घिरी हुई है। विपक्ष घटना की सीबीआई जांच कराने की मांग कर रहा है।
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंगलवार को जौनपुर जाकर दिवंगत थाना प्रभारी संतोष यादव के परिजनों से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपये का चेक भी सौंपा।
उन्होंने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया था कि राज्य सरकार उनकी हरसंभव मदद करेगी।
इस मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा, “राज्य सरकार ने मथुरा हिंसा की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग का गठन किया है। ऐसे में अब इसकी जांच सीबीआई से कराने का कोई तुक नहीं है।”
इधर, अखिलेश के इस बयान के बाद भाजपा ने उन पर निशाना साधा है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा, “मुख्यमंत्री के इस बयान से साबित होता है कि वह सीबीआई जांच से डरे हुए हैं। इससे साफ होता है कि जवाहरबाग हिंसा में संलिप्त लोगों को पार्टी के बड़े नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। यह अवैध कब्जा अदालत के आदेश के बाद हटाया गया था।”
उन्होंने कहा कि इस घटना को लेकर कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव पर गंभीर आरोप लग रहे हैं और इसी वजह से मुख्यमंत्री इस मामले की जांच सीबीआई से नहीं करा रहे हैं।
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IPS अधिकारी संजय वर्मा बने महाराष्ट्र के नए डीजीपी, रश्मि शुक्ला के ट्रांसफर के बाद मिली जिम्मेदारी
महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नए डीजीपी का कार्यभार IPS संजय वर्मा को सौंपा गया है। आईपीएस संजय वर्मा को केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है। उससे पहले चुनाव आयोग ने राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की शिकायत मिलने के बाद डीजीपी रश्मि शुक्ला के तबादले का आदेश दिया था।
कौन हैं IPS संजय वर्मा?
IPS संजय वर्मा 1990 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। वह महाराष्ट्र में वर्तमान में कानून और तकनीकी के डीजी के रूप में कार्यरत रहे। वह अप्रैल 2028 में सेवानिवृत्त पुलिस सेवा से रिटायर होंगे। दरअसल, डीजीपी रश्मि शुक्ला को लेकर सियासी दलों के बीच पिछले कुछ समय से माहौल गर्म था। कांग्रेस के बाद उद्धव गुट की शिवसेना ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उन्हें हटाने की मांग की थी।
कांग्रेस ने रश्मि शुक्ला की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से उन्हें महानिदेशक पद से हटाने की मांग की थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उन पर आरोप लगाया था कि वह बीजेपी के आदेश पर सरकार के लिए काम कर रही हैं।
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