नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कॉरेस्पोंडेंस के जरिए तकनीकी कोर्स की डिग्री देने पर रोक लगाने के बाद लाखों छात्रों की डिग्री अधर में लटक गई है। हालांकि इस स्थिति में भी इन छात्रों के पास एक आखिरी रास्ता बचा है, जिससे वह अपनी डिग्री बचा सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को देश की चार डीम्ड यूनिवर्सिटी में 2001 के बाद से कॉरेस्पोंडेंस एजुकेशन के जरिए हजारों छात्रों को मिली इंजीनियरिंग की डिग्री को निरस्त कर दिया। डिस्टेंस एजुकेशन से हासिल इंजीनियरिंग डिग्री की मान्यता को चुनौती देने वाली याचिका पर शीर्ष अदालत ने यह फैसला दिया। इसके अलावा सभी डीम्ड विश्वविद्यालयों पर आगामी अकादमिक सत्र से बिना संबंधित अथॉरिटी (यूजीसी, एआईसीटीई, डीईसी) से अनुमति के दूरस्थ शिक्षा के जरिए कोई भी कोर्स चलाने पर रोक लगा दी गई।

इस फैसले से प्रभावित स्नातकों को अपनी डिग्री बचाने के लिए एआईसीटीई की परीक्षा में बैठना होगा। परीक्षा में सफल होने पर उनकी डिग्री बच सकती है। वहीं विश्वविद्यालयों को इन सभी छात्रों से वसूली गई फीस व अन्य खर्च लौटाने होंगे।

कोर्ट ने इन डीम्ड यूनिवर्सिटी को इंजीनियरिंग कोर्स चलाने की अनुमति देने में अधिकारियों की भूमिका का पता लगाने के लिए सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही पीठ ने नामचीन लोगों की तीन सदस्यीय कमेटी का गठन करने का आदेश दिया है। कमेटी डीम्ड विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा को मजबूत करने और इसके लिए रेग्यूलेशन तय करने को लेकर रोडमैप तैयार करेगी।