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बिजनेस

अमेरिका में सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 की बाजार से वापसी

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सैमसंग गैलेक्सी नोट 7

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सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 वाशिंगटन। अमेरिका की सरकार ने गुरुवार को सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 स्मार्टफोनों को आधिकारिक रूप से बाजार से वापस लेने की घोषणा की। सैमसंग के इस स्मार्टफोन की बैटरियों में आग लगने की दर्जनभर शिकायतों के बाद यह कदम उठाया गया है।

अमेरिकी उपभोक्ता उत्पाद सुरक्षा आयुक्त ने जारी नोटिस में कहा कि इस कदम के तहत गुरुवार से पहले बेचे गए नोट 7 के लगभग 10 लाख स्मार्टफोन को भी बाजार से वापस लिया जाएगा। नोटिस के मुताबिक, “उपभोक्ता 15 सितंबर, 2016 से पहले खरीदे गए गैलेक्सी नोट 7 का तुरंत इस्तेमाल बंद करें।

नोटिस में आगे कहा गया, “उपभोक्ता अलग बैटरी के साथ नया गैलेक्सी नोट 7 लेने, अपना पैसा वापस लेने या उसके स्थान पर नया नोट लेने के लिए वायरलेस कैरियर, सैमसंग की खुदरा दुकानों और सैमसंग डॉट कॉम से संपर्क करें।”

नोटिस में यह भी कहा गया है कि सैमसंग को अमेरिका में बैटरी में विस्फोट की 92 शिकायतें मिली हैं, जिसमें 26 बैटरी के जलने और 55 संपत्ति के नष्ट होने की है, जिसमें कारों तथा गैराज का जलना भी है।

बिजनेस

जेट एयरवेज की संपत्तियों की होगी बिक्री

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के आदेश को रद्द करते हुए दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के अनुसार निष्क्रिय जेट एयरवेज के परिसमापन का आदेश दिया। एनसीएलएटी ने पहले कॉरपोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के हिस्से के रूप में जालान कालरॉक कंसोर्टियम (जेकेसी) को एयरलाइन के स्वामित्व के हस्तांतरण को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि जेकेसी संकल्प का पालन करने में विफल रहा क्योंकि वह 150 करोड़ रुपये देने में विफल रहा, जो श्रमिकों के बकाया और अन्य आवश्यक लागतों के बीच हवाई अड्डे के बकाया को चुकाने के लिए 350 करोड़ रुपये की पहली राशि थी। नवीनतम निर्णय एयरलाइन के खुद को पुनर्जीवित करने के संघर्ष के अंत का प्रतीक है।

NCLT को लगाई फटकार

पीठ की ओर से फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति पारदीवाला ने एनसीएलएटी के फैसले के खिलाफ एसबीआई तथा अन्य ऋणदाताओं की याचिका को स्वीकार कर लिया। याचिका में जेकेसी के पक्ष में जेट एयरवेज की समाधान योजना को बरकरार रखने के फैसले का विरोध किया गया है। न्यायालय ने कहा कि विमानन कंपनी का परिसमापन लेनदारों, श्रमिकों और अन्य हितधारकों के हित में है। परिसमापन की प्रक्रिया में कंपनी की संपत्तियों को बेचकर प्राप्त धन से ऋणों का भुगतान किया जाता है। पीठ ने एनसीएलएटी को, उसके फैसले के लिए फटकार भी लगाई।

शीर्ष अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल किया, जो उसे अपने समक्ष लंबित किसी भी मामले या मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आदेश तथा डिक्री जारी करने का अधिकार देता है। एनसीएलएटी ने बंद हो चुकी विमानन कंपनी की समाधान योजना को 12 मार्च को बरकरार रखा था और इसके स्वामित्व को जेकेसी को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी थी। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और जेसी फ्लावर्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने एनसीएलएटी के फैसले के खिलाफ अदालत का रुख किया था।

 

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