मुख्य समाचार
अमेरिकी आयात शुल्क पर त्वरित प्रतिक्रिया की जाएगी : चीन
बीजिंग, 15 जून (आईएएनएस)| चीन के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि अगर अमेरिका एकतरफा अपनी संरक्षणवादी नीतियों पर कायम रहते हुए आगे कार्रवाई करता है तो चीन अपने अधिकारों व हितों की रक्षा के लिए शीघ्र जवाबी कार्रवाई करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने आयात शुल्क को लेकर अमेरिकी रुख से संबंधित रपट पर प्रतिक्रिया में यह बयान दिया।
रपट के अनुसार, अमेरिका चीन से 50 अरब डॉलर मूल्य के आयात पर शुल्क को लेकर वस्तुओं की ताजा सूची जारी करने वाला है।
‘चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क’ की रपट के अनुसार, बातचीत के जरिए विवादों का हल करने के बीजिंग के रुख को दोहराते हुए गेंग ने कहा कि अगर अमेरिका आयात शुल्क समेत व्यापार प्रतिबंध को लेकर आगे की कार्रवाई करता है तो चीन और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर बातचीत के नतीजे व्यर्थ हो जाएंगे।
अमेरिकी अधिकारियों की गुरुवार को व्हाइट हाउस में हुई बैठक में आयात शुल्क लगाए जाने के लिए 1300 श्रेणी की वस्तुओं की मूल सूची से कई वस्तुओं को हटाकर 800 श्रेणी की वस्तुओं को शामिल किया गया। अमेरिका में विदेशों से आयात होने वाले इस्पात और अल्युमीनियम पर शुल्क लगाने को लेकर मार्च में की गई घोषणा पहले से भी प्रभावी हो चुकी है।
अमेरिका द्वारा इस्पात और अल्युमीनियम पर आयात शुल्क लगाने पर यूरोप, मेक्सिको, कनाडा और चीन ने प्रतिक्रिया जाहिर की थी।
अमेरिका ने कहा है कि चीनी वस्तुओं पर आयात शुल्क उनकी बौद्धिक संपदा की चोरी को लेकर लगाई गई है।
उधर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की निदेशक क्रिस्टीन लागार्दे ने गुरुवार को चेतावनी दी कि ट्रंप प्रशासन की व्यापार नीति से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा और विश्व व्यापार प्रणाली कमजोर होगी।
उन्होंने कहा कि व्यापार युद्ध से दोनों पक्षों को घाटा होगा और इसका गंभीर असर देखने को मिल सकता है।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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