Connect with us
https://aajkikhabar.com/wp-content/uploads/2020/12/Digital-Strip-Ad-1.jpg

नेशनल

उपराष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना जारी

Published

on

Loading

नई दिल्ली, 4 जुलाई (आईएएनएस)| निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिसूचना मंगलवार को जारी कर दी, जिसके साथ ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करने व नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया तेज होगी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) तथा विपक्षी पार्टियों ने उपराष्ट्रपति पद के लिए अभी तक अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है और अगले कुछ दिनों में उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया तेज हो सकती है।

कांग्रेस नेताओं ने सोमवार को संकेत दिया कि वे उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी अपना उम्मीदवार उतार सकते हैं।

इससे पहले, कांग्रेस तथा कुछ विपक्षी पार्टियों ने 17 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए राजग के रामनाथ कोविंद के मुकाबले लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया है।

उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 18 जुलाई है, जबकि नामांकन पत्रों की जांच 19 जुलाई को होगी।

नामांकन 21 जुलाई तक वापस लिया जा सकता है और मतदान तथा मतगणना पांच अगस्त को होगी।

राज्यसभा के महासचिव शमशेर के.शरीफ उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी हैं।

उपराष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य हैं।

राज्यसभा में 233 निर्वाचित तथा 12 नामित सदस्य हैं, जबकि लोकसभा में 543 निर्वाचित तथा दो नामित सदस्य हैं।

प्रत्येक उम्मीदवार को 20 प्रस्तावकों और 20 अनुमोदकों के हस्ताक्षर युक्त नामांकन पत्र जमा करने होंगे।

निर्वाचकों को मतदान के लिए एक ‘विशेष कलम’ दी जाएगी और किसी अन्य कलम के इस्तेमाल से मत अमान्य हो जाएगा।

उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान के तहत होगा और राजनीतिक पार्टियां अपने सांसदों को कोई व्हिप जारी नहीं कर सकती हैं।

Continue Reading

नेशनल

सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मों पर अश्लील कंटेंट को रोकने के लिए बनेगा कानून – केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव

Published

on

Loading

नई दिल्ली। लोकसभा में हगामे के बीच बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने प्रश्नकाल के दौरान सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील कंटेंट का मुद्दा उठाया। अरुण गोविल के सवाल का जवाब में देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में कहा कि सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मों पर अश्लील कंटेंट को रोकने के लिए सरकार के प्रयासों के लिए मौजूदा कानूनों को मजबूत करने की आवश्यकता है। हमारे देश की संस्कृति और उन देशों की संस्कृति के बीच बहुत अंतर है जहां पर ओटीटी पर अश्लील कंटेंट आते है।

केंद्रीय मंत्री ने आम सहमति बनाने का किया अनुरोध

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मैं चाहूंगा कि स्थायी समिति इस मुद्दे को उठाए। मौजूदा कानून को मजबूत करने की जरूरत है और मैं इस पर आम सहमति का अनुरोध करता हूं। मंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री भी चलाई जाती है।

नई नीति का मसौदा तैयार कर रही है सरकार

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि पहले कोई चीज पब्लिश करने के लिए संपादकीय टीम होती थी। इसकी वजह से कोई अश्लील कंटेंट पब्लिश नहीं होता था। जो अब नहीं है। अश्विनी वैष्णव ने यह बयान उनके डिप्टी एल मुरुगन द्वारा यह पुष्टि किए जाने के एक महीने बाद आया है कि सरकार ओटीटी सामग्री को विनियमित करने के लिए एक नई नीति का मसौदा तैयार कर रही है।

Continue Reading

Trending