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उप्र : पुलिसकर्मी की आंखों में मिर्ची झोंक कर कैदी को छुड़ाया
मुरादाबाद, 4 अगस्त (आईएएनएस/आईपीएन)। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिला जेल में पेशी पर आए एक कैदी को कचहरी स्थित सेशन हवालात के बाहर पुलिसकर्मी की आंख में मिर्च झोंक कर दिनदहाड़े छुड़ा लिया गया। एसपी सिटी आशीष श्रीवास्तव और एएसपी रईस अख्तर ने मौके का मुआयना किया और पुलिसकर्मियों से मामले की जानकारी ली।
पुलिस के अनुसार, हत्या के आरोप में जेल में बंद कैदी आदित्य बिजनौर जिले के स्योहारा का रहने वाला है। उसे यहां गुरुवार को पेशी के लिए कचहरी स्थित सेशन कोर्ट लाया गया था। जहां से वह हथकड़ी सहित फरार हो गया। हत्या के मामले में बंद कैदी के फरार होने की सूचना पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन-फानन में शहर में जगह-जगह सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, लेकिन फरार कैदी पुलिस की पकड़ में नहीं आ सका।
सिटी एसपी आशीष श्रीवास्तव के अनुसार, कैदी ने सिपाही को दूसरे रास्ते से चलने के लिए मजबूर किया और वहां पहले से मौजूद उसके एक परिचित व्यक्ति ने पुलिस की आंखों में मिर्च झोंकी और पास में मौजूद एक अन्य साथी की बाइक पर सवार होकर वह फरार हो गया।
सिटी एसपी ने कहा कि पुलिस जल्द ही फरार कैदी को पकड़ लेगी।
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कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर कही बड़ी बात
कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने उन मीडिया रिपोर्टों को खारिज कर दिया जिनमें दावा किया गया था कि राज्य सरकार नौकरियों में मुस्लिम आरक्षण के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। उन्होंने रिपोर्टों को एक और नया झूठ बताया। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने एक बयान में स्पष्ट किया कि आरक्षण की मांग की गई है लेकिन इस संबंध में सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। यह स्पष्टीकरण कर्नाटक में मुसलमानों के लिए आरक्षण के मुद्दे पर चल रहे विवाद के बीच आया है।
मुख्यमंत्री कार्यालय ने जारी किया बयान
मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा, ‘कुछ मीडिया में रिपोर्ट प्रकाशित हुई है कि नौकरियों में मुसलमानों को आरक्षण देने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष है। इसमें कहा गया है कि मुस्लिम आरक्षण की मांग की गई है, हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि इस संबंध में सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है।’
4% कोटा, जो श्रेणी-2बी के अंतर्गत आता, सार्वजनिक निर्माण अनुबंधों के लिए समग्र आरक्षण को 47% तक बढ़ा देता। कर्नाटक का वर्तमान आवंटन विशिष्ट सामाजिक समूहों के लिए सरकारी ठेकों का 43% आरक्षित रखता है: एससी/एसटी ठेकेदारों के लिए 24%, श्रेणी-1 ओबीसी के लिए 4%, और श्रेणी-2ए ओबीसी के लिए 15% है।
राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा कि सिद्धारमैया के राजनीतिक सचिव, नसीर अहमद, आवास और वक्फ मंत्री बीजे ज़मीर अहमद खान और अन्य मुस्लिम विधायकों के साथ, 24 अगस्त को एक पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें अनुबंधों में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण का अनुरोध किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि सिद्धारमैया ने वित्त विभाग को उसी दिन प्रस्ताव की समीक्षा करने का निर्देश दिया था, कथित तौर पर उन्होंने इस मामले से संबंधित कर्नाटक सार्वजनिक खरीद पारदर्शिता (केटीपीपी) अधिनियम में संशोधन का भी समर्थन किया था।
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