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उप्र : योगी ने एंटी-भू माफिया पोर्टल का उद्घाटन किया

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लखनऊ, 24 जून (आईएएनएस/आईपीएन)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को योजना भवन में एंटी भू-माफिया पोर्टल और ऑनलाइन नामांतरण प्रार्थनापत्र पत्र प्राप्त करने के लिए पोर्टल का उद्घाटन किया। अब लोग अपनी भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायतें-डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट जनसुनवाई डॉट यूपी डॉट एनआईसी डॉट इन- पर मोबाइल नंबर या ई-मेल आईडी डालकर कर सकते हैं। अवैध कब्जों को हटाने के लिए हर तहसील, जनपद, मंडल व राज्य स्तर पर एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स का गठन किया गया।

बताया गया कि एंटी भू-माफिया पोर्टल टास्क फोर्स द्वारा अवैध कब्जे वाली जमीन की पहचान की गई है। ग्रामसभा और राजकीय भूमि पर अवैध तरीके से किए गए कब्जा करने वाले अब तक 1,53,808 अतिक्रमणकर्ताओं को चिह्नित कर किया गया है, जिनके खिलाफ 16,505 राजस्व व सिविल मुकदमें दर्ज किए गए। वहीं 940 मामलों में कार्रवाई की गई।

इसके अलावा 1035 भू-माफियाओं को चिह्नित कर गुंडा एक्ट के तहत 42, गैंगस्टर एक्ट के तहत 17 व अन्य धाराओं के आधीन 371 पर कार्रवाई की गई। यही नहीं करीब 5,895 हेक्टेयर अतिक्रमित भूमि और भू-माफियाओं पर कार्रवाई करते हुए 838 हेक्टेयर भूमि को मुक्त कराया है।

अब शिकायतकर्ता पोर्टल पर ऑनलाइन प्रार्थना पत्र दे सकेगा। अवैध कब्जों को हटाने के लिए हर तहसील, जनपद, मंडल व राज्यस्तर पर एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसके अलावा पोर्टल के जरिए अब भू-मामले में नामांतरण की प्रक्रिया के लिए आवेदन दिया जा सकेगा।

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सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मों पर अश्लील कंटेंट को रोकने के लिए बनेगा कानून – केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव

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नई दिल्ली। लोकसभा में हगामे के बीच बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने प्रश्नकाल के दौरान सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील कंटेंट का मुद्दा उठाया। अरुण गोविल के सवाल का जवाब में देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में कहा कि सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मों पर अश्लील कंटेंट को रोकने के लिए सरकार के प्रयासों के लिए मौजूदा कानूनों को मजबूत करने की आवश्यकता है। हमारे देश की संस्कृति और उन देशों की संस्कृति के बीच बहुत अंतर है जहां पर ओटीटी पर अश्लील कंटेंट आते है।

केंद्रीय मंत्री ने आम सहमति बनाने का किया अनुरोध

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मैं चाहूंगा कि स्थायी समिति इस मुद्दे को उठाए। मौजूदा कानून को मजबूत करने की जरूरत है और मैं इस पर आम सहमति का अनुरोध करता हूं। मंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री भी चलाई जाती है।

नई नीति का मसौदा तैयार कर रही है सरकार

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि पहले कोई चीज पब्लिश करने के लिए संपादकीय टीम होती थी। इसकी वजह से कोई अश्लील कंटेंट पब्लिश नहीं होता था। जो अब नहीं है। अश्विनी वैष्णव ने यह बयान उनके डिप्टी एल मुरुगन द्वारा यह पुष्टि किए जाने के एक महीने बाद आया है कि सरकार ओटीटी सामग्री को विनियमित करने के लिए एक नई नीति का मसौदा तैयार कर रही है।

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