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उप्र : योगी सरकार के खिलाफ भाकपा (माले) का 15 जून को प्रदर्शन

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लखनऊ, 14 जून (आईएएनएस)। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माले) ‘योगी सरकार में सहारनपुर सहित प्रदेश में दलितों पर बढ़ते उत्पीड़न, बिगड़ती कानून-व्यवस्था, सांप्रदायिक भेदभाव और लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमले’ के खिलाफ गुरुवार को ‘महाधरना’ देगी। लक्ष्मण मेला मैदान में होने वाले इस प्रदर्शन में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य भी शामिल होंगे, जो योगी सरकार के 88 दिनों के कामकाज का रिकार्ड पेश करेंगे। पार्टी के राज्य सचिव सुधाकर यादव ने बुधवार को बताया, महाधरने में योगी सरकार के 88 दिनों का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया जाएगा।

शब्बीरपुर (सहारनपुर) घटना में चंद्रशेखर सहित गिरफ्तार दलितों और लखनऊ में मुख्यमंत्री को काला झंडा दिखाने वाले छात्र-छात्राओं को रिहा करने, मीट कारोबारियों को लाइसेंस जारी करने व नए बूचड़खाने खोलने के बावत इलाहाबाद उच्च न्यायालय के ताजा आदेश को लागू करने, किसानों के सरकारी-महाजनी सभी कर्जे माफ करने और कृषि पर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की मांग उठाई जाएगी।

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सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मों पर अश्लील कंटेंट को रोकने के लिए बनेगा कानून – केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव

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नई दिल्ली। लोकसभा में हगामे के बीच बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने प्रश्नकाल के दौरान सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील कंटेंट का मुद्दा उठाया। अरुण गोविल के सवाल का जवाब में देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में कहा कि सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मों पर अश्लील कंटेंट को रोकने के लिए सरकार के प्रयासों के लिए मौजूदा कानूनों को मजबूत करने की आवश्यकता है। हमारे देश की संस्कृति और उन देशों की संस्कृति के बीच बहुत अंतर है जहां पर ओटीटी पर अश्लील कंटेंट आते है।

केंद्रीय मंत्री ने आम सहमति बनाने का किया अनुरोध

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मैं चाहूंगा कि स्थायी समिति इस मुद्दे को उठाए। मौजूदा कानून को मजबूत करने की जरूरत है और मैं इस पर आम सहमति का अनुरोध करता हूं। मंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री भी चलाई जाती है।

नई नीति का मसौदा तैयार कर रही है सरकार

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि पहले कोई चीज पब्लिश करने के लिए संपादकीय टीम होती थी। इसकी वजह से कोई अश्लील कंटेंट पब्लिश नहीं होता था। जो अब नहीं है। अश्विनी वैष्णव ने यह बयान उनके डिप्टी एल मुरुगन द्वारा यह पुष्टि किए जाने के एक महीने बाद आया है कि सरकार ओटीटी सामग्री को विनियमित करने के लिए एक नई नीति का मसौदा तैयार कर रही है।

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