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मुख्य समाचार

उप्र सरकार ने किया प्रशासनिक फेरबदल

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 लखनऊ, 16 दिसंबर (आईएएनएस)| उत्तर प्रदेश सरकार ने रविवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया। कुल 19 आईएएस और 13 पीसीएस अफसरों की तैनाती की जगह और जिम्मेदारी बदली गई है।

  शासन की ओर से जारी सूची के अनुसार, आईएएस अधिकारियों में डॉ.काजल को स्थानीय निकाय निदेशालय की निदेशक और पी.सी. श्रीवास्तव को विशेष सचिव (गृह) बनाया गया है। सुनील कुमार वर्मा को विधिक माप विज्ञान का नियंत्रक, श्रुति सिंह को मेडिकल सप्लाई की प्रबंध निदेशक, राजेंद्र पांडेय को विशेष सचिव (गृह) और राजकमल यादव को सचिवालय प्रशासन का विशेष सचिव बनाया गया है।

कृष्ण कुमार-एडीईओ ग्रेटर नोएडा, सी.इंदुमती अपर आयुक्त गन्ना, फिरोजाबाद के डीएम को अतिरिक्त प्रभार, नेहा शर्मा को नगर आयुक्त फिरोजाबाद का प्रभार, केदारनाथ सिंह-विशेष सचिव पर्यटन, अनिल मिश्रा-निदेशक राज्य पोषण मिशन, श्रीशचंद्र वर्मा को एसीईओ यूपीडा, अलीगढ़ के डीएम सीबी सिंह को वीसी का भी प्रभार दिया गया है। भावना श्रीवास्तव-एमडी लघु उद्योग निगम, शमीम अहमद खान-अपर आयुक्त अलीगढ़, फैसल आफताब-अपर श्रमायुक्त, ज्ञानेश्वर त्रिपाठी को विशेष सचिव (चिकित्सा शिक्षा), राम मनोहर मिश्रा को विशेष सचिव लघु उद्योग व अवनीश शर्मा को विशेष सचिव (श्रम विभाग) की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

इसी तरह पीसीएस अधिकारियों में धीरेंद्र सिंह को सीडीओ प्रतापगढ़, देवीशरण उपाध्याय को सीडीओ आजमगढ़, अनूप श्रीवास्तव को सीडीओ अंबेडकरनगर, रमेशचंद्र को सीडीओ बदायूं, डॉ. महेंद्र कुमार मिश्र को सीडीओ सोनभद्र बने हैं।

हीरालाल यादव को अपर आयुक्त बरेली मंडल, आर.पी. सिंह को जेएमडी कोऑपरेटिव चीनी मिल, मनोज कुमार को सचिव अधीनस्थ सेवा आयोग, रवींद्र पाल सिंह को एमडी यूपीएग्रो, लालजी मिश्रा को अपर नगर आयुक्त प्रयागराज, कमलेश सिंह को अपर आयुक्त देवीपाटन, विजय नारायण पांडे को मुख्य महाप्रबंधक यूपीएसआरटीसी लखनऊ में नई नियुक्ति दी गई है, जबकि सिटी मजिस्ट्रेट मथुरा मनोज सिंह को प्रभारी मजिस्ट्रेट मंदिर परिसर का भी प्रभार दिया गया है।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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