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उप्र : 5 हजार का इनामी पूर्व ब्लॉक प्रमुख गिरफ्तार

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हरदोई, 14 जून (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश की हरदोई जिले की पुलिस ने पांच हजार रुपये के इनामी अवैध शराब कारोबारी को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया।। पकड़ा गया इनामी पिहानी ब्लॉक का पूर्व प्रमुख है। एसपी विपिन मिश्र ने बताया, तीन दिन पहले पिहानी ब्लॉक निवासी पूर्व ब्लॉक प्रमुख जे.पी. गुप्ता के घर में पुलिस ने छापा मार कर 220 पेटी अवैध शराब बरामद की थी। पुलिस ने मौके से उसके बेटे व मुनीम को गिरफ्तार किया था। लेकिन गुप्ता मौके से फरार होने में कामयाब रहा था, जिसकी तलाश में पुलिस ने शाहजहांपुर, सीतापुर और लखनऊ में छापेमारी की थी।

एसपी ने बताया कि पुलिस द्वारा हिस्ट्रीशीटर घोषित किए गए गुप्ता की गिरफ्तारी पर पांच हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था, जिसे बुधवार को संडीला के पास एक ढाबे से गिरफ्तार किया गया।

उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ जिले के अलग-अलग थानों के अलावा शाहजहांपुर में भी मुकदमें दर्ज हैं।

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नेशनल

सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मों पर अश्लील कंटेंट को रोकने के लिए बनेगा कानून – केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव

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नई दिल्ली। लोकसभा में हगामे के बीच बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने प्रश्नकाल के दौरान सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील कंटेंट का मुद्दा उठाया। अरुण गोविल के सवाल का जवाब में देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में कहा कि सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मों पर अश्लील कंटेंट को रोकने के लिए सरकार के प्रयासों के लिए मौजूदा कानूनों को मजबूत करने की आवश्यकता है। हमारे देश की संस्कृति और उन देशों की संस्कृति के बीच बहुत अंतर है जहां पर ओटीटी पर अश्लील कंटेंट आते है।

केंद्रीय मंत्री ने आम सहमति बनाने का किया अनुरोध

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मैं चाहूंगा कि स्थायी समिति इस मुद्दे को उठाए। मौजूदा कानून को मजबूत करने की जरूरत है और मैं इस पर आम सहमति का अनुरोध करता हूं। मंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री भी चलाई जाती है।

नई नीति का मसौदा तैयार कर रही है सरकार

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि पहले कोई चीज पब्लिश करने के लिए संपादकीय टीम होती थी। इसकी वजह से कोई अश्लील कंटेंट पब्लिश नहीं होता था। जो अब नहीं है। अश्विनी वैष्णव ने यह बयान उनके डिप्टी एल मुरुगन द्वारा यह पुष्टि किए जाने के एक महीने बाद आया है कि सरकार ओटीटी सामग्री को विनियमित करने के लिए एक नई नीति का मसौदा तैयार कर रही है।

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