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एशियाई खेलों में भारत का लक्ष्य सिर्फ गोल्ड : मनप्रीत
नई दिल्ली, 10 अगस्त (आईएएनएस)| पिछले महीने खत्म हुई चैम्पियंस ट्रॉफी में उप-विजेता रहने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह का कहना है कि उनकी टीम का लक्ष्य इसी महीने से इंडोनेशिया के जकार्ता में शुरू हो रहे एशियाई खेलों में अपने खिताब की रक्षा करते हुए स्वर्ण पदक जीतना है।
मनप्रीत ने कहा कि उनकी टीम का आत्मविश्वास ऊंचा है और अब वह अपने खिताब को बचाने के लिए पूरी से तैयार हैं।
अगर भारतीय टीम इस बार भी स्वर्ण जीतने में सफल रहती है तो वह टोक्यो ओलम्पिक-2020 का टिकट हासिल कर लेगी।
मनप्रीत ने शुक्रवार को आईएएनएस से कहा, हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है। हम सिर्फ स्वर्ण पदक चाहते हैं। इससे कम कुछ नहीं। हमें टोक्यो ओलम्पिक के लिए क्वालीफाई करना है।
हरेंद्र सिंह के कोच बनने के बाद चैम्पियंस ट्रॉफी भारत का पहला टूर्नामेंट था। हरेंद्र को शुअर्ड मरेन के स्थान पर टीम का कोच नियुक्त किया गया था जो अब महिला हॉकी टीम के कोच हैं।
मनप्रीत ने माना कि मरेन की सोच का टीम पर काफी प्रभाव है लेकिन मनप्रीत ने कहा कि हरेंद्र की रणनीति भारतीय खिलाड़ियों को अपना खेल खेलने देने की है जो आगे जाकर काफी फायदेमंद होगी।
मिडफील्डर ने कहा, वह शानदार कोच हैं जिनकी सोच सकारात्मक है। हर कोच की अपनी एक अलग शैली होती है। हमें उनकी रणनीति के मुताबिक खेलना होगा।
उन्होंने कहा, हर कोच भारतीय खिलाड़ियों की नैसर्गिक योग्यता, आक्रृामक हॉकी, का उपयोग करना चाहता है। हर कोच इस पर काम करना चाहता है।
उन्होंने कहा, हमारी स्पीड के कारण काउंटर अटैक हमारा मजबूत पक्ष है। इसलिए अभी तक जितने भी कोच आए हैं, सभी ने इस पर काम किया है।
26 साल के खिलाड़ी ने कहा कि उनकी टीम का ध्यान अपनी फिटनेस सुधारने पर है।
मनप्रीत ने कहा, तैयारी अच्छी है। हम अधिकतर ध्यान अपनी फिटनेस और फिनिशिंग पर दे रहे हैं। साथ ही हमारा ध्यान पेनाल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील करने पर है।
उन्होंने कहा, हम हर टीम को परख रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमने जो गलतियां की हैं, उन्हें दोहराएं नहीं।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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