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प्रादेशिक

कर्नाटक लोकायुक्त का बेटा रिश्वतखोरी में गिरफ्तार

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बेंगलुरू| विशेष जांच दल (एसआईटी) के गुप्तचरों ने सोमवार को कर्नाटक के लोकायुक्त न्यायाधीश वी.भास्कर राव के बेटे अश्विन राव को राज्य के एक कार्यपालक अभियंता से एक करोड़ रुपये रिश्वत मांगने के लिए गिरफ्तार किया है। पहचान जाहिर न करने की शर्त पर एक वरिष्ठ अधिकारी ने आईएएनएस से कहा, “हमारे पुलिस अधीक्षक लबुराम की अध्यक्षता में एसआईटी के एक दल ने महाराष्ट्र के मराठवाड़ क्षेत्र के औरंगाबाद में अश्विन राव को गिरफ्तार किया। वह जल्द से जल्द उनके ट्रांजिट रिमांड की मांग करेगा।”

औरंगाबाद से मुंबई की दूरी 330 किलोमीटर है।

लोकायुक्त के अनुरोध पर राज्य सरकार द्वारा कुछ अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार तथा अश्विन राव के खिलाफ रिश्वत के आरोपों की जांच को लेकर 30 जून को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) कमल पंत की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया गया था।

लोकायुक्त के संयुक्त आयुक्त सैयद रियाज की पिछली रात बेंगलुरू में गिरफ्तारी के कुछ घंटों बाद अश्विन राव की गिरफ्तारी सामने आई है।

लोकायुक्त के पुलिस अधीक्षक सोनिया नारंग ने एक जुलाई को दर्ज प्राथमिकी में अन्य लोगों के साथ अश्विन व रियाज का नाम लिया था। मामले में तीन अन्य लोगों को एसआईटी पिछले सप्ताह गिरफ्तार कर चुकी है।

इन तीन लोगों में रियल्टर अशोक कुमार, आरटीआई कार्यकर्ता शानाकरे गौड़ा तथा एक कन्नड़ न्यूज चैनल के पत्रकार श्रीनिवास गौड़ा शामिल हैं।

कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने एक जुलाई को अश्विन राव की रिट याचिका के आधार पर उनके खिलाफ प्राथमिकी पर रोक लगा दी, लेकिन एसआईटी को भ्रष्टाचार मामले की जांच करने की अनुमति दे दी।

 

उत्तर प्रदेश

आमजन को शीतलहर से बचाने में जुटी योगी सरकार, जनपदों को आवंटित किए 20 करोड़

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लखनऊ| योगी सरकार ने ठंड को देखते हुए प्रदेशवासियों को शीतलहर से बचाने के लिए कंबल और अलावा के लिए विभिन्न जिलों को पहली किस्त जारी कर दी है। योगी सरकार ने करीब 20 करोड़ आवंटित करते हुए निराश्रित, असहाय एवं कमजोर वर्ग के लोगों को राहत देने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि जरुरतमंदों को वितरित किये जाने वाले कंबलों की गुणवत्ता उच्च क्वालिटी की होनी चाहिए। साथ ही सभी जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों को निराश्रित व्यक्तियों, शरणार्थियों और प्रभावितों के अस्थायी आवास, भोजन, वस्त्र एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं। राहत विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को धनराशि आवंटित कर दी है। जिलाधिकारियों द्वारा कंबल और अलाव के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है।

गाजीपुर, बुलंदशहर, गोरखपुर के लिए सबसे ज्यादा धनराशि आवंटित

राहत आयुक्त भानु चंद्र गोस्वामी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के हर कमजोर वर्ग के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। योगी सरकार की ओर से कई कल्याणकारी योजनाएं भी चलायी जा रही हैं। सरकार कमजोर, असहाय वर्ग के लोगों को आपदा से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। ठंड की शुरुआत के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शीतलहरी से निपटने के लिए 351 तहसील को कंबल के लिए पहली किस्त के रूप में 17.55 करोड़ रुपये आवंटितक किए गए हैं। वहीं अलाव के लिए एक करोड़ 75 लाख 50 हजार रुपये आवंटित किए गए। विभाग ने पहली किस्त के रूप में कुल उन्नीस करोड़ तीस लाख पचास हजार रुपये आवंटित किये हैं। इसमें 38 लाख 50 हजार रुपये की सर्वाधिक धनराशि गाजीपुर, बुलंदशहर, गोरखपुर, सीतापुर और लखीमपुर खीरी के लिए आवंटित की गई है। सभी मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारियों को ठंड से निपटने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

शेल्टर होम पर व्यवस्थापक का नाम और मोबाइल नंबर अवश्य दर्शाएं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शीतलहरी से निपटने के लिए जिलाधिकारियों, मुख्य विकास अधिकारियों, अपर जिलाधिकारियों, उपजिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों को अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर निराश्रित, असहाय एवं कमजोर वर्ग के लोगों को चिह्नित करने के निर्देश दिये हैं। शीतलहरी से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु न हो, यह सुनिश्चित करने को कहा गया है। सभी नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम एवं ग्रामीण इलाकों के सार्वजनिक स्थलों पर आवश्यकतानुसार अलाव जलाने को कहा गया है। इसके अलावा हर शहर की सीमा के तहत मुख्य मार्गों एवं विशेषकर दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में सफेद थर्मोप्लास्टिक पेंट द्वारा पट्टियों को दर्शाने, रिफलेक्टर, सोलरकैट साईन एवं डेलिवेटर लगाने का काम समय से पूरा करने को कहा गया है, जिससे कोहरे के कारण दुर्घटना न हो। इसके अलावा अभियान चलाकर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कृषि कार्यों में उपयोग में आने वाली ट्रैक्टर ट्रालियों के पीछे रेडियम की पीली पट्टी लगवाने को कहा गया है, जिससे कोहरे के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर नियत्रंण किया जा सके। शासन ने निर्देश दिया है कि सभी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में समय रहते रैन बसेरे एवं शेल्टर होम आदि की स्थापना कर ली जाए। रैन बसेरों-शेल्टर होम पर व्यवस्थापक का नाम और मोबाइल नंबर अवश्य दर्शाया जाए। जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा रात में औचक निरीक्षण भी किया जाए।

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