नई दिल्ली| केंद्र सरकार ने गुरुवार को व्यापार और उद्योग जगत से जुड़े कर मसलों को सुलझाने के लिए बनी समिति का कार्यकाल बढ़ाने का फैसला किया।

वित्त मंत्रालय के एक बयान में बताया गया, “समिति का कार्यकाल 25 नवंबर को समाप्त होने वाला है। इसे एक साल के लिए और बढ़ा दिया गया है।”

बयान में कहा गया, “यह उच्चस्तरीय समिति व्यापार एवं उद्योग जगत से नियमित रूप से मिलती रहेगी और उन क्षेत्रों की पड़ताल करती रहेगी जिनमें कर कानूनों में स्पष्टता की जरूरत है। समिति अपनी सिफारिशें केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) और केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) को देगी।”

समिति के अध्यक्ष पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अशोक लाहिड़ी हैं।

वित्त मंत्रालय के बयान में कहा गया कि समिति की सिफारिशें मिलने के दो महीने के अंदर सीबीडीटी और सीबीईसी सर्कुलर और निर्देशों के जरिए जरूरी स्पष्टीकरण जारी करेंगे।

इस समिति के गठन का ऐलान वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2014-15 के बजट में किया था।