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कांग्रेस के 6 सांसद अनुचित आचरण पर लोकसभा की बैठकों से निलंबित

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नई दिल्ली, 24 जुलाई (आईएएनएस)| लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सोमवार को कांग्रेस के छह सांसदों को अनुचित व्यवहार के कारण सदन की लगातार पांच बैठकों से निलंबित कर दिया। सांसदों ने कागज फाड़कर इसे आसन की तरफ फेंका था, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने यह कार्रवाई की। जिन छह सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उनमें गौरव गोगोई, अधीर रंजन चौधरी, रजीत रंजन, सुष्मिता देव, एम.के. राघवन और के. सुरेश हैं। वे इस पूरे सप्ताह निचले सदन से बाहर रहेंगे।

शून्यकाल में कांग्रेस सांसद गौरक्षकों द्वारा मुस्लिमों और दलितों के खिलाफ किए जाने वाले हमलों पर चर्चा की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच छह सांसदों ने कागज फाड़कर उन्हें हवा में उछाल दिया और अध्यक्ष के आसन की तरफ फेंक दिया।

महाजन ने कहा, यह आचरण सही नहीं है। यह बेहद अशोभनीय और सदन के नियमों के खिलाफ है। यह सदन की गरिमा को कमजोर करने की कोशिश है।

उन्होंने कहा कि सदस्य सदन में ‘जानबूझकर बाधा’ डाल रहे थे और उन्होंने अव्यवस्था उत्पन्न की। उन्होंने उनके निलंबन की घोषणा नियम 374ए के तहत लगातार पांच बैठकों के लिए की।

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नेशनल

सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मों पर अश्लील कंटेंट को रोकने के लिए बनेगा कानून – केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव

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नई दिल्ली। लोकसभा में हगामे के बीच बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने प्रश्नकाल के दौरान सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील कंटेंट का मुद्दा उठाया। अरुण गोविल के सवाल का जवाब में देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में कहा कि सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मों पर अश्लील कंटेंट को रोकने के लिए सरकार के प्रयासों के लिए मौजूदा कानूनों को मजबूत करने की आवश्यकता है। हमारे देश की संस्कृति और उन देशों की संस्कृति के बीच बहुत अंतर है जहां पर ओटीटी पर अश्लील कंटेंट आते है।

केंद्रीय मंत्री ने आम सहमति बनाने का किया अनुरोध

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मैं चाहूंगा कि स्थायी समिति इस मुद्दे को उठाए। मौजूदा कानून को मजबूत करने की जरूरत है और मैं इस पर आम सहमति का अनुरोध करता हूं। मंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री भी चलाई जाती है।

नई नीति का मसौदा तैयार कर रही है सरकार

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि पहले कोई चीज पब्लिश करने के लिए संपादकीय टीम होती थी। इसकी वजह से कोई अश्लील कंटेंट पब्लिश नहीं होता था। जो अब नहीं है। अश्विनी वैष्णव ने यह बयान उनके डिप्टी एल मुरुगन द्वारा यह पुष्टि किए जाने के एक महीने बाद आया है कि सरकार ओटीटी सामग्री को विनियमित करने के लिए एक नई नीति का मसौदा तैयार कर रही है।

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