नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली की कार्यशैली को अधिक पारदर्शी व मानक आधारित बनाने के लिए सुझाव आमंत्रित करने की अवधि को बढ़ाकर 13 नवंबर तक कर दिया।

न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे.एस.केहर की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने कहा कि समस्त सुझाव 13 नवंबर को शाम पांच बजे तक कानून व न्याय मंत्रालय के कार्यालय पहुंच जाना चाहिए, जिसे बाद में वरिष्ठ वकील अरविंद दत्तार व अतिरिक्त महाधिवक्ता पिंकी आनंद को सौंप दिया जाएगा।

न्यायालय ने हालांकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को दत्तार व आनंद को सुझाव सौंपने के लिए 14 नवंबर तक का वक्त दिया। सभी सुझाव कॉलेजियम प्रणाली की कार्यशैली में पारदार्शिता, न्यायाधीशों के चयन के लिए योग्यता मानदंड, कॉलेजियम के लिए एक स्थायी सचिवालय की स्थापना, चयन के लिए विचार किए जा रहे न्यायाधीशों से संबंधित शिकायतों पर सुनवाई की प्रक्रिया पर ही सीमित होंगे।

महान्यायवादी के सुझाव का स्वागत करते हुए न्यायालय ने कहा कि कानून व न्याय मंत्रालय सुझावों को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा, जिसे वरिष्ठ वकील दत्तार व एएसजी आनंद पहले ही प्राप्त कर चुके हैं। सुझावों पर विभिन्न वकीलों को सुनने के लिए न्यायालय ने दो दिनों की अवधि तय की जो 18 नवंबर से शुरू होगी। न्यायालय ने तीन सदस्यीय एक कमेटी का गठन किया है, जिसमें महान्यायवादी मुकुल रोहतगी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन मिश्रा तथा वरिष्ठ वकील फली नरीमन हैं, जो इस बात का फैसला करेंगे कि 18 नवंबर से हो रही सुनवाई के दौरान कौन-कौन वकील न्यायालय में पेश होंगे।