Connect with us
https://aajkikhabar.com/wp-content/uploads/2020/12/Digital-Strip-Ad-1.jpg

मुख्य समाचार

कौशल प्रशिक्षण के लिए ह्युंडई मोटर की एएसडीसी से साझेदारी

Published

on

Loading

नई दिल्ली, 24 जुलाई (आईएएनएस)| भारत की दूसरी सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी ह्युंडई मोटर इंडिया लि. ने अकुशल श्रमबल को प्रशिक्षित करने और उनके लिए रोजगार के अवसर तैयार करने के लिए ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल (एएसडीसी) के साथ एमओयू (समझौता पत्र) पर हस्ताक्षर किया है। कंपनी ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि इसमें 18 साल से अधिक आयु और कम से कम 8वीं कक्षा तक की शिक्षा प्राप्त लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

बयान में कहा गया है कि समझौते के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन ह्युंडई की विश्वस्तरीय टेक्निकल ट्रेनिंग अकेडमी – एचटीटीए के सहयोग से देशभर में ह्यूंडई की छह डीलरशिप में किया जाएगा। प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले छात्रों को ह्यूंडई की विभिन्न वर्कशॉप में सर्विस सपोर्ट टेक्नीशियन और वाशर जैसे आफ्टर सेल्स जॉब का मौका दिया जाएगा।

कंपनी के निदेशक (बिक्री व विपणन) एस. जे. हा ने कहा, भारत में आफ्टर सेल्स ऑपरेशन के लिए किसी वाहन निर्माता की ओर से यह इस तरह की पहली पहल है। एक जिम्मेदार और केयरिंग ब्रांड के रूप में ह्युंडई सरकार की स्किल इंडिया पहल के साथ है और इसके लिए प्रतिबद्ध है। हम सभी राज्यों में विभिन्न आईटीआई और पॉलीटेक्निक संस्थानों के साथ मिलकर काम कर रहे है। भारत के युवाओं को कुशल बनाने और उन्हें रोजगार मुहैया कराने की दिशा में हमारी प्रतिबद्धता को इस एमओयू से और मजबूती मिलेगी।

बयान के अनुसार, प्रशिक्षण के इच्छुक (ट्रेनी) लोगों को एएसडीसी द्वारा तैयार ऑटोमोटिव सर्विस टेक्नीशियन और वाशर ट्रेनिंग जैसे विभिन्न ऑटोमोटिव ट्रेनिंग पाठ्यक्रमों में से चुनने का विकल्प मिलेगा। युवाओं और अकुशल लोगों को एएसडीसी के प्रशिक्षण शुल्क में छूट दी जाएगी। यह प्रशिक्षण उन्हें देशभर में ह्यूंडई की विभिन्न डीलरशिप में आफ्टर सेल्स ऑपरेशन के मोर्चे पर रोजगार के योग्य बनाएगा।

Continue Reading

नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

Published

on

Loading

नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

Continue Reading

Trending