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गुजरात में नैतिक रूप से हार चुकी है भाजपा : ममता

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कोलकाता, 8 नवंबर (आईएएनएस)| पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा कि गुजरात में भाजपा सही मायने में चुनाव आने से पहले ही ‘नैतिक रूप’ से हार चुकी है।

ममता ने अपने मीडिया संबोधन में भाजपा के चुनाव प्रचार को लेकर सवालिया लहजे में कहा, अगर प्रदेश सरकार ने बहुत काम किया है, जैसाकि दावा किया जाता है, तो फिर प्रधानमंत्री, अन्य सभी मंत्री, और भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता समेत इसके मुख्य संगठन संघ परिवार के लोग सभी क्यों चुनाव प्रचार में कूद पड़े हैं?

भाजपा पिछले 22 सालों से गुजरात में सत्ता में है।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके मन में डर बना हुआ है। भाजपा को लगता है कि वह चुनाव हार जाएगी।

उन्होंने कहा, भाजपा नतिक रूप से गुजरात में हार चुकी है।

तृणमूल कांग्रेस नेता ने दावा किया कि गुजरात के लोग प्रदेश सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार के भी विमुद्रीकरण व जीएसटी लागू करने जैसे कदमों से ‘बहुत नाराज’ हैं।

नोटबंदी के चलते सिर्फ सूरत में एक लाख से ज्यादा लोग बेकारी के शिकार हुए हैं। दलित, अल्पसंख्यक, पटेल समुदाय सबको सरकार की क्रूरता झेलनी पड़ी है।

ममता ने अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस को साथ देने का संकेत देते हुए कहा कि पश्चिमी प्रदेश में जो भाजपा के विरोधी दल हैं, उसे तृणमूल कांग्रेस का समर्थन होगा।

यह पूछे जाने पर कि क्या वह गुजरात में चुनाव प्रचार करेंगी? उनका जवाब था कि इस संबंध में बाद में विचार किया जाएगा।

गौरतलब है कि दो चरणों में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए नौ दिसंबर और 18 दिसंबर को मतदान होगा।

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नेशनल

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर कही बड़ी बात

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कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने उन मीडिया रिपोर्टों को खारिज कर दिया जिनमें दावा किया गया था कि राज्य सरकार नौकरियों में मुस्लिम आरक्षण के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। उन्होंने रिपोर्टों को एक और नया झूठ बताया। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने एक बयान में स्पष्ट किया कि आरक्षण की मांग की गई है लेकिन इस संबंध में सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। यह स्पष्टीकरण कर्नाटक में मुसलमानों के लिए आरक्षण के मुद्दे पर चल रहे विवाद के बीच आया है।

मुख्यमंत्री कार्यालय ने जारी किया बयान

मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा, ‘कुछ मीडिया में रिपोर्ट प्रकाशित हुई है कि नौकरियों में मुसलमानों को आरक्षण देने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष है। इसमें कहा गया है कि मुस्लिम आरक्षण की मांग की गई है, हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि इस संबंध में सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है।’

4% कोटा, जो श्रेणी-2बी के अंतर्गत आता, सार्वजनिक निर्माण अनुबंधों के लिए समग्र आरक्षण को 47% तक बढ़ा देता। कर्नाटक का वर्तमान आवंटन विशिष्ट सामाजिक समूहों के लिए सरकारी ठेकों का 43% आरक्षित रखता है: एससी/एसटी ठेकेदारों के लिए 24%, श्रेणी-1 ओबीसी के लिए 4%, और श्रेणी-2ए ओबीसी के लिए 15% है।

राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा कि सिद्धारमैया के राजनीतिक सचिव, नसीर अहमद, आवास और वक्फ मंत्री बीजे ज़मीर अहमद खान और अन्य मुस्लिम विधायकों के साथ, 24 अगस्त को एक पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें अनुबंधों में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण का अनुरोध किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि सिद्धारमैया ने वित्त विभाग को उसी दिन प्रस्ताव की समीक्षा करने का निर्देश दिया था, कथित तौर पर उन्होंने इस मामले से संबंधित कर्नाटक सार्वजनिक खरीद पारदर्शिता (केटीपीपी) अधिनियम में संशोधन का भी समर्थन किया था।

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