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गैर-दुधारू गायों के लिए नई योजना लाएंगे : पर्रिकर

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पणजी, 25 जुलाई (आईएएनएस)| गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने मंगलवार को कहा कि राज्य में गोवध कानून को कायम रखते हुए सरकार एक ऐसी योजना पर काम कर रही है, जिसके तहत पशुपालकों को दूध न देने वाली गायों के पालन में मदद दी जाएगी। गोवा विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान पर्रिकर ने कहा, मेरी सरकार गोवध के मौजूदा कानून का समर्थन करती है। मैं पशुपालकों के समक्ष दूध न देने वाली गायों के पालन में पेश आ रहीं परेशानियों से भी वाकिफ हूं।

कांग्रेस विधायक प्रताप सिंह राणे द्वारा पूछे एक सवाल के जवाब में पर्रिकर ने कहा कि आगामी योजना पशुपालकों को दूध न देने वाली गायों के पालन में मददगार होगी।

पर्रिकर ने कहा, सड़क पर घूमने वाले आवारा पशुओं के लिए चलाई जा रही योजना की तर्ज पर ही बूढ़ी हो चुकीं गैर-दुधारू गायों के पालन में मदद के लिए नई योजना लाई जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा, गाय जब दूध देना बंद कर देती है, उसके बाद उसे पालने में आर्थिक दिक्कत पेश आती है। एक बार जब गाय बूढ़ी हो जाती है, पशुपालकों के लिए उन्हें पालना लाभकारी और वहनीय नहीं होता।

राणे ने पूछा था कि बूढ़ी गैर-दुधारू गायें पशुपालकों पर बोझ हो जाती हैं।

राणे ने पूछा था, हम उनके साथ (बूढ़ी गैर-दुधारू गायें) क्या करें? सभी पशुपालकों के सामने यह परेशानी है।

गोवा में 1978 से ही गोवध प्रतिबंधित है।

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सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मों पर अश्लील कंटेंट को रोकने के लिए बनेगा कानून – केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव

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नई दिल्ली। लोकसभा में हगामे के बीच बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने प्रश्नकाल के दौरान सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील कंटेंट का मुद्दा उठाया। अरुण गोविल के सवाल का जवाब में देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में कहा कि सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मों पर अश्लील कंटेंट को रोकने के लिए सरकार के प्रयासों के लिए मौजूदा कानूनों को मजबूत करने की आवश्यकता है। हमारे देश की संस्कृति और उन देशों की संस्कृति के बीच बहुत अंतर है जहां पर ओटीटी पर अश्लील कंटेंट आते है।

केंद्रीय मंत्री ने आम सहमति बनाने का किया अनुरोध

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मैं चाहूंगा कि स्थायी समिति इस मुद्दे को उठाए। मौजूदा कानून को मजबूत करने की जरूरत है और मैं इस पर आम सहमति का अनुरोध करता हूं। मंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री भी चलाई जाती है।

नई नीति का मसौदा तैयार कर रही है सरकार

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि पहले कोई चीज पब्लिश करने के लिए संपादकीय टीम होती थी। इसकी वजह से कोई अश्लील कंटेंट पब्लिश नहीं होता था। जो अब नहीं है। अश्विनी वैष्णव ने यह बयान उनके डिप्टी एल मुरुगन द्वारा यह पुष्टि किए जाने के एक महीने बाद आया है कि सरकार ओटीटी सामग्री को विनियमित करने के लिए एक नई नीति का मसौदा तैयार कर रही है।

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