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नेशनल

गोवा : ‘दशहरे पर काम का आदेश हिटलर की तानाशाही जैसा’

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पणजी, 1 अक्टूबर (आईएएनएस)| गोवा सरकार के कर्मचारियों के संघ ने रविवार को एक हालिया निर्देश की तुलना हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी में लागू किए जाने वाले फरमानों से की।

इस निर्देश के तहत बूथ स्तर के निर्वाचन अधिकारियों को 30 सितंबर को दशहरा के अवकाश के दौरान काम करने के लिए बाध्य किया गया। कर्मचारी संघ के अध्यक्ष जॉन नाजरेथ ने कहा, काम के अनियोजित घंटों में काम करने के इस प्रकार के निर्देश केवल जर्मनी में एडोल्फ हिटलर द्वारा ही दिए जाते थे। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हम मानवाधिकारों और मूल्यों को काफी महत्व देते हैं।

संघ के अध्यक्ष जॉन नाजरेथ ने सहायक निर्वाचन अधिकारी (एईआरओ) के निर्देशों की निंदा करते हुए एक बयान में कहा, चुनाव प्रशासन द्वारा ऐसे निर्देश जारी किया जाना साबित करता है कि उन्हें लगने लगा है कि वे कानून से बढ़कर हैं।

उन्होंने कहा, यह एक कानून है कि कर्मचारियों के साप्ताहिक काम के घंटे 40 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकते। कामगार वर्ग के कल्याण के लिए संयुक्त राष्ट्र भी इस पर बल देता है।

नाजरेथ ने कहा कि शुक्रवार रात को एईआरओ के अधिकारियों द्वारा अचानक एक फरमान जारी किया गया, जिसके तहत बूथ स्तर के निर्वाचन अधिकारियों को 30 सितंबर को सुबह 9.30 बजे से लेकर शाम 5.30 बजे तक अपने चुनाव बूथों में विशेष शिविर आयोजित करने को कहा गया। ये आदेश एईआरओ द्वारा जारी किए गए, जो राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के आदेश के तहत काम करते हैं।

नाजरेथ ने सरकार के आदेश को मानवाधिकारों का उल्लंघन बताते हुए कहा, उन्हें शाम पांच बजे कॉल करके रिपोर्ट देने का निर्देश भी दिया गया। एईआरओ द्वारा हाल ही में जारी निर्देश बीएलओ (बूथ स्तर के अधिकारियों) को अपने कार्यालय समय के बाद, शनिवार, रविवार और सार्वजनिक अवकाश पर भी काम करने का जनादेश देता है।

नाजरेथ ने कहा, संगठन निर्वाचन अधिकारियों से ऐसे तानाशाही रवैये पर तत्काल लगाम लगाने का आग्रह करता है। अन्यथा जीजीईए सभी उप जिला मुख्यालयों में प्रतीकात्मक मार्च आयोजित करने और इस मुद्दे को उठाने में तनिक भी नहीं हिचकिचाएगा।

राज्य सरकार के 50,000 नौकरशाहों में से अधिकांश गोवा सरकारी कर्मचारी संगठन के सदस्य हैं।

इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुणाल ने कहा कि वह इस आदेश से अनजान हैं और ‘इसके बारे में पूछताछ करेंगे।’

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अन्तर्राष्ट्रीय

पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार देगा डोमिनिका, कोरोना के समय भेजी थी 70 हजार वैक्सीन

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डोमिनिका। कैरेबियाई देश डोमिनिका भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार- ‘डोमिनिका अवॉर्ड ऑफ ऑनर’ से सम्मानित करेगा। भारतीय प्रधानमंत्री को कोविड-19 महामारी के दौरान डोमिनिका की मदद करने के लिए यह पुरस्कार दिया जा रहा है।भारत ने फरवरी 2021 में डोमिनिका को एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन के 70 हजार डोज भेजे थे। यह वैक्सीन डोमिनिका और उसके पड़ोसी अन्य कैरेबियाई देशों के काम आई थी। भारतीय प्रधानमंत्री के डोमिनिका के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग के लिए यह अवॉर्ड दिया जा रहा है।

डोमिनिका के प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन भारत-कैरिबियन समुदाय (कैरिकॉम) शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी को डोमिनिका सम्मान से सम्मानित करेंगी। डोमिनिका के पीएम ऑफिस के आधिकारिक बयान में कहा गया, “फरवरी 2021 में, प्रधानमंत्री मोदी ने डोमिनिका को एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन की 70,000 खुराकें उपलब्ध कराईं। एक उदार उपहार जिसने डोमिनिका को अपने कैरेबियाई पड़ोसियों को सहायता प्रदान करने में सक्षम बनाया।” इसमें कहा गया कि यह पुरस्कार पीएम मोदी के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी में डोमिनिका के लिए भारत के समर्थन को मान्यता देता है।

बयान में कहा गया कि पीएम मोदी ने जलवायु परिवर्तन और भू-राजनीतिक संघर्ष जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने में सहयोग के महत्व पर जोर देते हुए पुरस्कार की पेशकश स्वीकार की। इसके मुताबिक पीएम मोदी ने इन मुद्दों को हल करने में डोमिनिका और कैरिबियन के साथ काम करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और दूरदर्शिता का प्रतिबिंब हैं, जिसने वैश्विक मंच पर भारत के उदय को मजबूत किया है। यह दुनिया भर के देशों के साथ भारत के बढ़ते संबंधों को भी दर्शातें हैं।

 

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