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छग : जीएसटी लागू होने से पहले दुकानों में उमड़ी भीड़

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रायपुर, 1 जुलाई (आईएएनएस/वीएनएस)। देशभर में शनिवार से जीएसटी लागू हो गया। लेकिन एक दिन पहले छत्तीसगढ़ में इसके विरोध में सभी दुकानें दिनभर बंद रहीं। शुक्रवार की शाम जैसे ही दुकानें खुलीं, भारी छूट के कारण दिवाली जैसी भीड़ देखी गई।

जानकारों के मुताबिक, जीएसटी से प्रदेश के दो बिजनेस सेक्टरों- रियल एस्टेट और बिजली पर बड़ा असर दिखेगा। मकानों की लागत में करीब 12 फीसदी की वृद्धि होगी। वहीं बिजली उत्पादन के लिए सबसे अहम कोयले की कीमतों में गिरावट के संकेत हैं। हालांकि ये गिरावट 5 फीसदी के आस-पास रहेगी।

जानकारों का अनुमान है कि बिल्डिंग मटेरियल पर टैक्स में वृद्धि इसका मुख्य कारण होगा। नव-निर्मित भवन पर भी इनपुट टैक्स 5 प्रतिशत से बढ़कर 12 प्रतिशत हो गया है।

वहीं बिजली उत्पादन के लिए सबसे अहम कोयले की कीमतों में गिरावट के संकेत हैं। खदान से निकलने वाला कोयला 5 फीसदी के दायरे में रखा गया है। विशेषज्ञों के अनुसार, इससे विद्युत की प्रति युनिट दर में कमी आएगी। विद्युत कंपनियों से नया टैरिफ प्लान मांगा जाएगा। उपभोक्ताओं के बिल में पांच प्रतिशत की कमी आएगी।

टैक्स सलाहकार देवेंद्र अग्रवाल का कहना है कि जीएसटी से प्रदेश में सीमेंट, लोहा, बिजली होने की वजह से उत्पादक राज्यों को नुकसान होगा। सरकार के ही आंकड़े हैं कि प्रदेश को राजस्व हर साल 2200 करोड़ रुपये कम मिलेगा।

छत्तीसगढ़ क्रेडाई के अध्यक्ष शैलेश वर्मा ने कहा कि अब लोगों को बढ़ी हुई कीमत पर संपत्ति खरीदनी होगी। नए संशोधन में 1 करोड़ की जमीन पर 33 प्रतिशत जमीन को बाहर किया गया है, लेकिन बाकी की जमीन पर टैक्स 18 प्रतिशत कर दिया गया है।

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सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मों पर अश्लील कंटेंट को रोकने के लिए बनेगा कानून – केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव

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नई दिल्ली। लोकसभा में हगामे के बीच बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने प्रश्नकाल के दौरान सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील कंटेंट का मुद्दा उठाया। अरुण गोविल के सवाल का जवाब में देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में कहा कि सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मों पर अश्लील कंटेंट को रोकने के लिए सरकार के प्रयासों के लिए मौजूदा कानूनों को मजबूत करने की आवश्यकता है। हमारे देश की संस्कृति और उन देशों की संस्कृति के बीच बहुत अंतर है जहां पर ओटीटी पर अश्लील कंटेंट आते है।

केंद्रीय मंत्री ने आम सहमति बनाने का किया अनुरोध

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मैं चाहूंगा कि स्थायी समिति इस मुद्दे को उठाए। मौजूदा कानून को मजबूत करने की जरूरत है और मैं इस पर आम सहमति का अनुरोध करता हूं। मंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री भी चलाई जाती है।

नई नीति का मसौदा तैयार कर रही है सरकार

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि पहले कोई चीज पब्लिश करने के लिए संपादकीय टीम होती थी। इसकी वजह से कोई अश्लील कंटेंट पब्लिश नहीं होता था। जो अब नहीं है। अश्विनी वैष्णव ने यह बयान उनके डिप्टी एल मुरुगन द्वारा यह पुष्टि किए जाने के एक महीने बाद आया है कि सरकार ओटीटी सामग्री को विनियमित करने के लिए एक नई नीति का मसौदा तैयार कर रही है।

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