Connect with us
https://aajkikhabar.com/wp-content/uploads/2020/12/Digital-Strip-Ad-1.jpg

मुख्य समाचार

छग : 85 विधानसभा क्षेत्रों में लगा कांग्रेस का संकल्प शिविर

Published

on

Loading

रायपुर, 15 जून (आईएएनएस/वीएनएस)। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से प्रदेश के 85 विधानसभा क्षेत्रों में संकल्प शिविर पूर्ण हो चुका है। संवेदनशील माने जा रहे 5 विधानसभा क्षेत्रों में संकल्प शिविर का आयोजन बाद में होगा।

अब तक 85 विधानसभा क्षेत्रों में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष समेत कई दिग्गज नेता शिविर में शामिल हुए। इसी कड़ी में गुरुवार को राजिम, नगरी सिहावा, धमतरी विधानसभा के संकल्प शिविर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव, पूर्व केंद्रीय मंत्री और चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत सहित वरिष्ठ नेता शामिल हुए। शिविर में कार्यकर्ताओं को बूथ व अनुभाग कमेटी के स्तर पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

शिविर को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 14 वर्ष पूरे कर चुकी भाजपा सरकार से जनता त्रस्त है। राशन कार्ड में मिलने वाले 35 किलो चावल में कटौती कर 7 किलो कर दिया गया है। राज्य में शराबबंदी का संकल्प लेकर सरकार स्वयं ठेकेदार बनकर शराब बेच रही है और मुख्यमंत्री बोलते हैं कि विकास कर रहे हैं। रमन सिंह विकास यात्रा निकालकर महज दिखावे के लिए और मीडिया में प्रचार के लिए जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं।

कांग्रेस विधायक दल के नेता टीएस सिंहदेव ने लोगों से कहा, सरकार अच्छे से न चले तो लोकतंत्र किस काम का? यहां से चुनाव जीत कर गईं विधायक संसदीय सचिव हैं, उससे क्या आपके क्षेत्र में सुधार हुआ?

उन्होंेने कहा कि हर कुछ कमीशन पर हो रहा है, छत्तीसगढ़ में दवाई खरीदी में कमीशन, किताबों की छपाई में कमीशन, सत्ताधारियों ने हर चीज को मोटी कमाई का जरिया बना लिया है।

सिंहदेव ने कहा, पिछले चुनाव में यहां हमारे कांग्रेस प्रत्याशी ज्यादा अंतर से नहीं हारे, हम ज्यादा पीछे नहीं हैं। विकास के ढिंढोरे की हकीकत जनता समझ चुकी है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री और चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष डॉ. चरण दास महंत ने कहा, हमारी जमीन, जंगल और जल को खत्म कर भाजपा के नेता अपना पेट भरने में व्यस्त हैं। इन लोगों ने नदियों को खत्म कर दिया। अब कांग्रेस की सरकार आएगी और दस दिन के अंदर किसानों का कर्ज माफ होगा। ये बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कही है। युवा अध्यक्ष की सक्रियता देखकर कार्यकर्ताओं में जोश है।

प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और विधायक धनेंद साहू ने कहा कि भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ के किसानों को अमानक धान का बीज, नकली खाद और नकली कीटनाशक दवाई व सोसाइटी में मिलने वाले खाद की वजन व मात्रा में गड़बड़ी करने वाला प्रथम राज्य बना दिया। किसानों को लूटा जा रहा है और विकास का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, लेकिन जनता अब इनके झांसे में आने वाली नहीं है।

पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा ने भी राज्य सरकार को घेरा। उन्होंने किसान आत्महत्या, धान घोटाला, नान घोटाला और दवाई घोटाले का जिक्र करते हुए रमन सरकार को प्रचार और विज्ञापनों की सरकार करार दिया।

Continue Reading

नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

Published

on

Loading

नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

Continue Reading

Trending