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डॉ. आजाद मूपेन ‘लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड’ से सम्मानित
नई दिल्ली, 31 अगस्त (आईएएनएस)| फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स (फिक्की) के 10वें फिक्की हेल्थकेयर एक्सिलेंस अवाडर्स में एस्टर डीएम हेल्थकेयर के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक डॉ. आजाद मूपेन को लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है। यह प्रतिष्ठित सम्मान हेल्थकेयर के क्षेत्र में उनके मूल्यवान योगदान और प्रयासों को मान्यता देता है। डॉ. मूपेन ने नई दिल्ली में पुरस्कार हासिल करते हुए एस्टर डीएम के 17 हजार से ज्यादा स्टाफ मेंबर्स के प्रयासों की सराहना की और उनकी कोशिशों को एक तरह से सम्मान दिया, जो लाखों मरीजों की पूरी सहानुभूति के साथ देखभाल कर रहे हैं।
डॉ. मूपेन ने कहा, पिछले 30 सालों से हमारा सफर आशा और प्रेरणा से प्रेरित है। हमने एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रयास किया है, जिसके मूल में इलाज की किफायती लागत और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा शामिल है। मैं इस सम्मान के लिए फिक्की को धन्यवाद देता हूं। यह हमें निरंतर आगे बढ़ने और अच्छा कार्य करने की प्रेरणा देगा, ताकि हम अपनी उपलब्धियों से संतुष्ट होकर आराम न करने लगे।
डॉ. मूपेन एक समर्पित परोपकारी हैं, जिन्होंने एस्टर डीएम फाउंडेशन और डॉ. मूपेन फैमिली फाउंडेशन के माध्यम से कई सामाजिक पहलें की है। उन्होंने निजी संपत्ति और जायदाद का 20 फीसदी हिस्सा परोपकारी गतिविधियों के लिए देना निश्चित किया है, जिससे जरूरतमंद लोगों की मदद की जा सके और समाज में बदलाव लाया जा सके।
2011 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। 2010 में स्वास्थ्य रक्षा के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान के लिए उन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया। 2009 में उन्हें केरल सरकार की ओर से बेस्ट डॉक्टर का पुरस्कार प्रदान किया गया।
पिछले 31 सालों में उनके नेतृत्व में, एस्टर डीएम हेल्थकेयर दुनिया भर में ऐसे कुछ संस्थानों में से एक बन गया है, जो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक मेडिकल केयर का एक पूरा चक्र मरीजों को मुहैया कराती है। डॉ. मूपेन ने यह सफर 1987 में दुबई में सिंगल डॉक्टर क्लिनिक से शुरू किया था। अब वह गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य संबंधी देखभाल के 300 संस्थानों के रूप में विकसित हो गया है, जिसमें 9 देशों में फैले अस्पताल, क्लीनिक, फार्मेसी और डायग्नोस्टिक सेंटर शामिल हैं।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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