नई दिल्ली| दिल्ली उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को दो बच्चों का अपने स्कूलों में दाखिला कराने का आदेश दिया है। अदालत ने दोनों बच्चों को नौवीं कक्षा में दाखिला दिलाने के लिए कहा है। न्यायमूर्ति मनमोहन ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह दोनों भाई एस.एम. एहसान रजा (15) और बशर आलम (16) को सरकारी स्कूल में नौवीं कक्षा में दाखिला दिलाए। अदालत ने बुधवार को यह फैसला सुनाया था।

दोनों छात्रों के पास कक्षा आठ पास करने का प्रमाण पत्र और संबंधित स्कूल का वैध हस्तांतरण प्रमाण पत्र था बावजूद इसके सरकारी स्कूल द्वारा नौवीं कक्षा में प्रवेश संबंधी उनका आवेदन खारिज कर दिया गया था। सरकारी स्कूल के इस फैसले के खिलाफ दोनों भाई दिल्ली उच्च न्यायालय चले गए थे। रजा के प्रवेश संबंधी आवेदन को दिल्ली सरकार द्वारा कराए जाने वाले एक परीक्षा को पास न कर पाने के कारण खारिज कर दिया गया था, जबकि आलम की उम्र ज्यादा बताते हुए उसको अयोग्य ठहरा दिया गया था। दोनों भाइयों ने बिहार के एक स्कूल से कक्षा आठ पास किया था। दो हफ्तों तक उन्होंने कक्षा नौ की भी पढ़ाई की थी। मई 2014 में उनका परिवार दिल्ली रहने आ गया था।

याचिकाकर्ताओं के वकील अशोक अग्रवाल ने कहा, “अगर नौवीं कक्षा में बच्चों को प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश दिया जाता है, तब शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 16 (किसी भी बच्चे को किसी भी कक्षा में रोका नहीं जाएगा और न ही पाठशाला से बाहर किया जाएगा जब तक कि बच्चा प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर लेता) निर्थक हो जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि शिक्षा निदेशालय ने नौवीं कक्षा में प्रवेश के लिए कोई उम्र सीमा तय नहीं की है, इसलिए शिक्षा के लिए किसी भी तरह की उम्र सीमा तय करना गैरकानूनी है।