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दिल्ली : मृत 3 सफाईकर्मियों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये

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नई दिल्ली, 8 अगस्त (आईएएनएस)| दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन तीन सफाईकर्मियों के परिवारों को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा देने का ऐलान किया, जिनकी मौत यहां एक गटर को साफ करने के दौरान हो गई थी। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को तीनों परिवारों के एक-एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का भी वादा किया। तीनों सफाईकर्मियों की मौत राजधानी के लाजपत नगर इलाके में रविवार को गटर की सफाई के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आने से हुई थी।

केजरीवाल ने घटना में मरे सफाईकर्मियों के परिजनों से मुलाकात की और मुआवजे का ऐलान किया।

उन्होंने मीडिया से कहा, प्रभावित परिवारों को 10 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। इन परिवारों के एक-एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा, मैंने घटना की जांच का आदेश दिया है। दोषी बख्शे नहीं जाएंगे और कानून के तहत उन पर कार्रवाई होगी।

उन्होंने कहा कि एक उच्चस्तरीय समिति इस बात की जांच करेगी कि ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं और इन्हें रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए।

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नेशनल

सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मों पर अश्लील कंटेंट को रोकने के लिए बनेगा कानून – केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव

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नई दिल्ली। लोकसभा में हगामे के बीच बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने प्रश्नकाल के दौरान सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील कंटेंट का मुद्दा उठाया। अरुण गोविल के सवाल का जवाब में देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में कहा कि सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मों पर अश्लील कंटेंट को रोकने के लिए सरकार के प्रयासों के लिए मौजूदा कानूनों को मजबूत करने की आवश्यकता है। हमारे देश की संस्कृति और उन देशों की संस्कृति के बीच बहुत अंतर है जहां पर ओटीटी पर अश्लील कंटेंट आते है।

केंद्रीय मंत्री ने आम सहमति बनाने का किया अनुरोध

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मैं चाहूंगा कि स्थायी समिति इस मुद्दे को उठाए। मौजूदा कानून को मजबूत करने की जरूरत है और मैं इस पर आम सहमति का अनुरोध करता हूं। मंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री भी चलाई जाती है।

नई नीति का मसौदा तैयार कर रही है सरकार

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि पहले कोई चीज पब्लिश करने के लिए संपादकीय टीम होती थी। इसकी वजह से कोई अश्लील कंटेंट पब्लिश नहीं होता था। जो अब नहीं है। अश्विनी वैष्णव ने यह बयान उनके डिप्टी एल मुरुगन द्वारा यह पुष्टि किए जाने के एक महीने बाद आया है कि सरकार ओटीटी सामग्री को विनियमित करने के लिए एक नई नीति का मसौदा तैयार कर रही है।

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