नई दिल्ली, 18 अगस्त (आईएएनएस)| सर्वोच्च न्यायालय ने दुष्कर्म के बाद लड़की को जन्म देने वाली 10 वर्षीया नाबालिग को मुआवजा देने की मांग संबंधी याचिका पर शुक्रवार को चंडीगढ़ प्रशासन से जवाब मांगा।

पीड़िता ने गुरुवार को एक लड़की को जन्म दिया था।

न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की सदस्यता वाली पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह की याचिका पर चंडीगढ़ प्रशासन से जवाब मांगा। जयसिंह ने पीड़िता के लिए 10 लाख रुपये का मुआवजा तय किए जाने की मांग की है।

जयसिंह ने चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा पीड़िता के माता-पिता को 10,000 रुपये की मामूली रकम दिए जाने पर भी नाराजगी जताई।

जयसिंह ने पीठ से कहा कि पीड़िता की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 10 लाख रुपये में से तीन लाख रुपये उसे तत्काल दिए जाने चाहिए।

उन्होंने पीठ से कहा कि शेष सात लाख रुपये ऐसे खाते में जमा किया जाना चाहिए, जिसका इस्तेमाल पीड़िता के पिता उसके कल्याण के लिए कर सकें।

मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी।