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मुख्य समाचार

निकाय चुनाव : घाटी में मतदान की मंद रफ्तार

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जम्मू/श्रीनगर, 10 अक्टूबर (आईएएनएस)| जम्मू एवं कश्मीर में नगरपालिका चुनाव के लिए बुधवार को हो रहे दूसरे चरण के मतदान में जम्मू में जहां बड़ी संख्या में लोग मतदान के लिए उमड़ रहे हैं, वहीं कश्मीर घाटी में बांदीपोरा को छोड़कर चार घंटों की अवधि में अन्य जिलों में मतदान की रफ्तार सुस्त है। सुबह छह बजे से मतदान शुरू होने के बाद सुबह 10 बजे तक श्रीनगर में 0.8 प्रतिशत, कुपवाड़ा में तीन प्रतिशत, बारामुला में 1.1 प्रतिशत और अनंतनाग में 0.6 प्रतिशत मतदान दर्ज हुआ, जबकि बांदीपोरा में 14.2 प्रतिशत मतदान हुआ।

चूंकि, कुलगाम और बडगाम जिलों में दो उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए, इसलिए घाटी के इन दो जिलों में मतदान प्रक्रिया बुधवार को समाप्त हो गई।

दूसरे चरण में नगरपालिका चुनाव प्रक्रिया अब राज्य के 11 जिलों -जम्मू संभाग के छह और कश्मीर घाटी के पांच जिलों में प्रभावी है।

कड़ी सुरक्षा और अलगाववादियोंके बहिष्कार के आह्वान के बीच, पहले चार घंटों में जम्मू के सभी छह जिलों में तेज मतदान देखा गया। कठुआ में 39.4 प्रतिशत, उधमपुर में 30.2 प्रतिशत, रियासी में 35.7 प्रतिशत, रामबन में 35.1 प्रतिशत, डोडा में 36.5 प्रतिशत और किश्तवाड़ में 34.1 प्रतिशत मतदाता हुआ।

जम्मू में सुबह छह बजे से शुरू हुए मतदान के लिए उत्साही मतदाता कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, वहीं घाटी में स्थिति बिल्कुल उलट है।

जम्मू क्षेत्र के कठुआ, उधमपुर, किश्तवाड़, रियासी, डोडा, रामबन जिले और कश्मीर के अनंतनाग, कुपवाड़ा, श्रीनगर, बारामुला, बांदीपोरा, बडगाम और कुलगाम जिलों के लिए हो रहे चुनाव में 1,029 उम्मीदवार मैदान में हैं।

मुख्यधारा के राजनीतिक दलों -नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी-मार्क्‍सवादी (माकपा), डेमोक्रेटिक पार्टी नेशनलिस्ट (डीपीएन) और पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट (पीडीएफ)- ने चुनाव का बहिष्कार किया है।

अलगाववादियों ने उन इलाकों में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है, जहां घाटी में मतदान हो रहा है। आतंकवादियों ने चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को धमकियां दी हैं और मतदाताओं से चुनाव प्रक्रिया से दूर रहने के लिए कहा है। मतदान शाम सात बजे समाप्त होगा।

पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू एवं कश्मीर में निकाय चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के समय कार्यक्रम को सुबह सात बजे के बजाय सुबह छह बजे से शुरू करने पर सवाल उठाए हैं।

उन्होंने ट्वीट किया, “मतदान केंद्र सुबह छह बजे से क्यों खुल रहे हैं? यदि मुझे साजिश की कहानियों पर विश्वास होता तो मैंने विश्वास किया होता, क्योंकि शुरुआती घंटे में कितने मतदाता मतदान के लिए आए, इसकी पुष्टि के लिए आसपास पत्रकार नहीं होंगे।”

बुधवार के मतदान में हिस्सा लेने के लिए कुल 3,46,980 मतदाता पात्र हैं, जिनमें से जम्मू में 1,28,104 और घाटी में 2,18,876 हैं।

मतदान अधिकारी ने कहा, “मतदाताओं के बीच फोटो मतदाता पर्चियां वितरित की गईं, ताकि उन्हें उनके मतदान केंद्र के बारे में सूचित किया जा सके। सुचारु, निष्पक्ष और व्यवस्थित रूप से चुनाव सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को पर्यवेक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया है।”

उन्होंने कहा, “व्यय पर्यवेक्षक भी उम्मीदवारों द्वारा किए जा रहे व्यय पर नजर रख रहे हैं। इसके अलावा मतदान पर्यवेक्षकों में माइक्रो पर्यवेक्षकों को तैनात किया गया है, खासतौर से वहां पर, जिन केंद्रों को संवेदनशील या अतिसंवेदनशील माना जाता है।”

नगरपालिका चुनाव के तीसरे चरण का मतदान 13 अक्टूबर को होगा, जबकि अंतिम चरण 16 अक्टूबर को होगा। मतगणना 20 अक्टूबर को होगी।

 

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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