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नीतीश से नाराज जद (यू) विधायक ने पटेल को दिया वोट

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गांधीनगर, 8 अगस्त (आईएएनएस)| गुजरात से जनता दल (युनाइटेड) के विधायक छोटूभाई वासवा ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अहमद पटेल के पक्ष में मतदान किया है, क्योंकि वह अपनी पार्टी के अध्यक्ष नीतीश कुमार के बिहार में भाजपा के साथ गठबंधन करने के खिलाफ हैं। गुजरात में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार पर राज्य को 20 साल से लूटने का आरोप लगाते हुए वासवा ने कहा, मैंने अहमद पटेल के पक्ष में मतदान किया और एक सच्चे दोस्त का फर्ज निभाया।

जब उनसे पूछा गया कि हाल ही में बिहार में भाजपा के साथ सरकार बनाने वाले नीतीश कुमार के साथ क्या वह नहीं हैं? उन्होंने कहा कि वह भाजपा के साथ गठबंधन के खिलाफ हैं।

समाचार चैनल एनडीटीवी से वासवा ने कहा, मैं भी पार्टी का एक सदस्य हूं, लेकिन फैसला लेने से पहले मुझसे संपर्क नहीं किया गया। नीतीश को पहले एक बैठक बुलानी चाहिए थी।

जद (यू) के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व अध्यक्ष शरद यादव भी बिहार में भाजपा के साथ गठबंधन कर सरकार बनाने के नीतीश के फैसले के खिलाफ हैं।

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सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मों पर अश्लील कंटेंट को रोकने के लिए बनेगा कानून – केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव

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नई दिल्ली। लोकसभा में हगामे के बीच बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने प्रश्नकाल के दौरान सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील कंटेंट का मुद्दा उठाया। अरुण गोविल के सवाल का जवाब में देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में कहा कि सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मों पर अश्लील कंटेंट को रोकने के लिए सरकार के प्रयासों के लिए मौजूदा कानूनों को मजबूत करने की आवश्यकता है। हमारे देश की संस्कृति और उन देशों की संस्कृति के बीच बहुत अंतर है जहां पर ओटीटी पर अश्लील कंटेंट आते है।

केंद्रीय मंत्री ने आम सहमति बनाने का किया अनुरोध

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मैं चाहूंगा कि स्थायी समिति इस मुद्दे को उठाए। मौजूदा कानून को मजबूत करने की जरूरत है और मैं इस पर आम सहमति का अनुरोध करता हूं। मंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री भी चलाई जाती है।

नई नीति का मसौदा तैयार कर रही है सरकार

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि पहले कोई चीज पब्लिश करने के लिए संपादकीय टीम होती थी। इसकी वजह से कोई अश्लील कंटेंट पब्लिश नहीं होता था। जो अब नहीं है। अश्विनी वैष्णव ने यह बयान उनके डिप्टी एल मुरुगन द्वारा यह पुष्टि किए जाने के एक महीने बाद आया है कि सरकार ओटीटी सामग्री को विनियमित करने के लिए एक नई नीति का मसौदा तैयार कर रही है।

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