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पीएनबी को 940 करोड़ रुपये का घाटा

Published

6 years ago

07/08/2018

नई दिल्ली, 7 अगस्त (आईएएनएस)| घोटाले का शिकार पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने वित्त वर्ष 2018-19 की जून में खत्म तिमाही में 940 करोड़ रुपये का घाटा दर्ज किया है, जबकि एक साल पहले समान तिमाही में कंपनी ने 343.40 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया था। बैंक ने मंगलवार को यह जानकारी दी। नीरव मोदी-मेहुल चोकसी घोटाले का शिकार बैंक ने जनवरी-मार्च तिमाही में अबतक का सबसे अधिक 13,417 करोड़ रुपये का घाटा दर्ज किया था। इस तरह से पीएनबी ने लगातार दूसरी तिमाही में घाटा दर्ज किया है।

वित्त वर्ष 2018-19 की पहली तिमाही में पीएनबी की ब्याज आय 21.7 फीसदी बढ़कर 4,692 करोड़ रुपये पर पहुंच गई है। वित्त वर्ष 2018 की पहली तिमाही में पीएनबी की ब्याज आय 3,855 करोड़ रुपये रही थी

तिमाही दर तिमाही आधार पर अप्रैल-जून तिमाही में पीएनबी का सकल एनपीए (फंसे हुए कर्जे) 18.38 फीसदी से घटकर 18.26 फीसदी रहा है। तिमाही आधार पर चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में पीएनबी का शुद्ध एनपीए 11.24 फीसदी से घटकर 10.58 फीसदी रहा है।

वहीं, रुपये के संदर्भ में तिमाही आधार पर वित्त वर्ष 2017-18 की पहली तिमाही में सकल एनपीए 86,620 करोड़ रुपये से घटकर 82,889 करोड़ रुपये रहा है। तिमाही आधार पर चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में शुद्ध एनपीए 48,684 करोड़ रुपये से घटकर 43,872 करोड़ रुपये रहा है।

तिमाही आधार पर पहली तिमाही में पीएनबी की प्रोविजनिंग (फंसे कर्ज की भरपाई के लिए प्रावधान) 20,353.1 करोड़ रुपये से घटकर 5,758 करोड़ रुपये रही है, जबकि पिछले साल पहली तिमाही में प्रोविजनिंग 2,608.7 करोड़ रुपये रही थी।

समीक्षाधीन तिमाही में बैंक की कुल आय बढ़कर 15,072 करोड़ रुपये रही, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में यह 14,468.14 करोड़ रुपये थी।

नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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17 hours ago

27/11/2024

BRIJESH Singh

नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।