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प्रधानमंत्री 8 सितंबर को ‘बाल सुरक्षा दिवस’ घोषित करें : प्रद्युम्न फाउंडेशन
नई दिल्ली, 31 अगस्त (आईएएनएस)| प्रद्युम्न फाउंडेशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 8 सितंबर को ‘बाल सुरक्षा दिवस’ घोषित करने का अनुरोध किया है। पिछले साल गुरुग्राम के एक बड़े निजी स्कूल में इसी तारीख को 7 साल के मासूम छात्र प्रद्युम्न ठाकुर की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। प्रद्युम्न को न्याय दिलाने और स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए लोगों को जागरूक करने के मकसद से यहां पिछले साल प्रद्युम्न फाउंडेशन का गठन हुआ था। संगठन चाहता है कि इस दिवस को प्रतिवर्ष पूरे राष्ट्र में मनाया जाए। इस दिन लोग स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा से संबंधित हर पहलू पर चर्चा करें, स्कूल प्रबंधन को खामियां बताएं और अनिवार्य सुधारों की दिशा में की गई पहल की समीक्षा करें।
इसी व्यवस्था की परिकल्पना को सजीव रूप देने के क्रम में प्रद्युम्न फाउंडेशन के सदस्य 29 अगस्त को केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंह से मिले और उनसे इस संदर्भ में वार्ता की। मंत्री ने अपने तीन साल के पौत्र की चर्चा करते हुए कहा, जब वह स्कूल जाता है तो आज भी हमें उसकी सुरक्षा की चिंता लगी रहती है। एक सुरक्षकर्मी स्कूल के बहार मौजूद रहता है। यह आम जनता के लिए संभव नहीं है।
उन्होंने कहा, फिर भी हम चिंतित रहते हैं, क्योंकि हमारे पौत्र का सुरक्षाकर्मी उसके साथ स्कूल के अंदर नहीं होता, बल्कि स्कूल परिसर के मेनगेट पर तैनात रहता है। मैं भी चाहता हूं कि इस सामाजिक समस्या से निबटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर गंभीरता से कार्य हो।
प्रद्युम्न के पिता बरुण चंद्र ठाकुर ने कहा, केंद्रीय मंत्री ने प्रद्युम्न फाउंडेशन के इस कदम की सराहना की और 8 सितंबर को ‘बाल सुरक्षा दिवस’ घोषित करने की अनुशंसा प्रधानमंत्री से करने के हमारे आग्रह को स्वीकार किया। उन्होंने प्रधानमंत्री से मिलने पर उनसे इस संबंध में निजी तौर पर आग्रह करने का भी वचन दिया।
ठाकुर के मुताबिक, राधामोहन सिंह ने प्रद्युम्न फाउंडेशन के इस विषय पर जागरूकता लाने के कदम की भरपूर सराहना की और उपलब्धता के अनुसार 8 सितंबर को प्रद्युम्न फाउंडेशन द्वारा प्रद्युम्न की प्रथम पुण्यतिथि पर गुरुग्राम में आयोजित ‘बाल सुरक्षा दिवस’ कार्यक्रम में आने का भरोसा दिया।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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