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नेशनल

प्रसिद्ध अभिनेता टॉम ऑल्टर का निधन

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मुंबई, 30 सितम्बर (आईएएनएस)| रंगमंच, टीवी और फिल्म से जुड़े जाने-माने अभिनेता टॉम ऑल्टर का शुक्रवार रात यहां उनके आवास में निधन हो गया। वह चौथी श्रेणी के स्कीन कैंसर से जूझ रहे थे टॉम को मुंबई के एक अस्पताल में सितंबर की शुरुआत में भर्ती कराया गया था।

टॉम के प्रबंधक इस्माइल अंसारी ने आईएएनएस को बताया कि उन्हें गुरुवार को घर लाया गया था और शुक्रवार रात उन्होंने यहां अपनी अंतिम सांस ली।

इससे पहले टॉम के बेटे जेमी ने आईएएनएस को बताया था कि अभिनेता स्केवमॉस सेल सरसिनोमा (एक प्रकार के त्वचा के कैंसर) से जूझ रहे थे।

अमेरिकी मूल के अभिनेता टॉम ने टीवी शो ‘भारत एक खोज’, ‘जबान संभालके’, ‘बेताल पच्चीसी’ में काम कर अपनी एक अलग पहचान बनाई।

उन्होंने रंगमंच पर अपनी अदाकारी का जलवा बिखरने के अलावा कई महत्वपूर्ण फिल्मों जैसे ‘गांधी’, ‘शतरंज के खिलाड़ी’, ‘क्रांति’, ‘आशिकी’, ‘परिंदा’ में मुख्य भूमिका निभाई।

भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 2008 में पद्म श्री से सम्मानित किया था।

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नेशनल

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर कही बड़ी बात

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कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने उन मीडिया रिपोर्टों को खारिज कर दिया जिनमें दावा किया गया था कि राज्य सरकार नौकरियों में मुस्लिम आरक्षण के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। उन्होंने रिपोर्टों को एक और नया झूठ बताया। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने एक बयान में स्पष्ट किया कि आरक्षण की मांग की गई है लेकिन इस संबंध में सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। यह स्पष्टीकरण कर्नाटक में मुसलमानों के लिए आरक्षण के मुद्दे पर चल रहे विवाद के बीच आया है।

मुख्यमंत्री कार्यालय ने जारी किया बयान

मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा, ‘कुछ मीडिया में रिपोर्ट प्रकाशित हुई है कि नौकरियों में मुसलमानों को आरक्षण देने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष है। इसमें कहा गया है कि मुस्लिम आरक्षण की मांग की गई है, हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि इस संबंध में सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है।’

4% कोटा, जो श्रेणी-2बी के अंतर्गत आता, सार्वजनिक निर्माण अनुबंधों के लिए समग्र आरक्षण को 47% तक बढ़ा देता। कर्नाटक का वर्तमान आवंटन विशिष्ट सामाजिक समूहों के लिए सरकारी ठेकों का 43% आरक्षित रखता है: एससी/एसटी ठेकेदारों के लिए 24%, श्रेणी-1 ओबीसी के लिए 4%, और श्रेणी-2ए ओबीसी के लिए 15% है।

राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा कि सिद्धारमैया के राजनीतिक सचिव, नसीर अहमद, आवास और वक्फ मंत्री बीजे ज़मीर अहमद खान और अन्य मुस्लिम विधायकों के साथ, 24 अगस्त को एक पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें अनुबंधों में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण का अनुरोध किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि सिद्धारमैया ने वित्त विभाग को उसी दिन प्रस्ताव की समीक्षा करने का निर्देश दिया था, कथित तौर पर उन्होंने इस मामले से संबंधित कर्नाटक सार्वजनिक खरीद पारदर्शिता (केटीपीपी) अधिनियम में संशोधन का भी समर्थन किया था।

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