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प्रो पैक एक्सपो में दिखेगी पैकेजिंग उद्योग की आधुनिक तकनीकें
नई दिल्ली, 25 जुलाई (आईएएनएस)| ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में 30 अगस्त और 1 सितम्बर 2018 के बीच होने वाले प्रो पैक इंडिया एक्स्पो में प्रोसेसिंग और पैकेजिंग उद्योग की आधुनिक तकनीकें प्रदशिर्त की जाएंगी।
मेले में देश-विदेश से अंतर्राष्ट्रीय पेशेवरों को एक ही मंच पर लाएगा। प्रदर्शनियों का आयोजनकर्ता यूबीएम इंडिया प्रो पैक इंडिया एक्स्पो के पहले संस्करण का आयोजन करने जा रहा है। भारत के तेजी से विकसित होते प्रोसेसिंग और पैकेजिंग उद्योग पर आधारित यह शो प्रो पैक एशिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। प्रो पैक ग्लोबल के 26 सालों के ट्रैक रिकॉर्ड के बाद यह भारत आ रहा है।
प्रो पैक थाईलैंड, चीन, म्यांमार, फिलीपीन्स और वियतनाम में अपने शो आयोजित करता रहा है और अब भारतीय आवश्यकताओं के अनुरूप देश में इसका पहला संस्करण लॉन्च किया जा रहा है।
प्रो पैक इंडिया खाद्य अवयवों, प्रसंस्करण, तकनीक, पैकेजिंग से जुड़े आधुनिक उत्पादों और सेवाओं को पेश करेगा। शो में 80 कंपनियां हिस्सा लेंगी जो ऑटोमेशन, टेस्टिंग, मापन, फिलिंग एवं सीलिंग मशीनरी, कार्टूनिंग मशीनरी, रोबोटिक्स, संग्रहण एवं स्थानांतरण, सामग्री एवं उपभोग्य सामग्री के क्षेत्र में आधुनिक उत्पादों और सेवाओं की व्यापक रेंज प्रस्तुत करेंगी।
इस सेक्टर की अन्य प्रदर्शनियों के विपरीत प्रो पैक इंडिया विभिन्न क्षेत्रों जैसे भोजन, पेय, फार्मा, कॉस्मेटिक्स, पर्सनल केयर एवं हाइजीन में पैकेजिंग एवं प्रोसेसिंग के समाधान प्रस्तुत करेगा।
प्रदर्शनी के अलावा इस मौके पर एक्टिव एंड इंटेलीजेंट पैकेजिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन द्वारा विषय ‘स्वस्थ खपत को बढ़ावा देने, जालसाजी से लड़ने और उपभोक्ताओं को व्यस्त रखने के नए तरीके’ पर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। वल्र्ड पैकेजिंग ओर्गेनाइजेशन भी इन्टरैक्टिव सत्रों का आयोजन करेगा। उद्योग जगत के विशेषज्ञ महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे जैसे ‘भारतीय खाद्य प्रसंस्करण के कारोबार में आर्थिक बाधाएं’ तथा ‘खाद्य प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग सेक्टर में स्टार्ट-अप स्थापित करना।’ ये चर्चा सत्र उद्योग जगत से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर रोशनी डालेंगे।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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